नाशिक : केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या मुकणे पाणीपुरवठा योजनेचा फैसला शनिवारी (दि.१७) होणाऱ्या महापालिकेच्या महासभेत होणार असून, पाणीयोजनेतील अडथळे दूर होण्यासाठी सत्ताधारी मनसे आक्रमक झाली असतानाच शिवसेना मात्र प्रकल्पातील त्रुटी दूर होण्यासंबंधी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. राज्य शासनाने मुकणे पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदाप्रक्रियेवरील स्थगिती उठविल्यानंतर शनिवारी होणाऱ्या महासभेत प्रशासनाने योजनेसाठी वाढीव ३६ कोटी रुपयांच्या खर्चास तसेच निविदाप्रक्रियेस मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. शहराची भविष्यात पाण्याची असलेली गरज आणि केंद्र सरकारकडून या योजनेसाठी मिळणारा भरीव निधी परत जाऊ नये यासाठी सत्ताधारी मनसेने सदर योजनेला हिरवा झेंडा दाखविण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर शिवसेनेने योजनेतील निविदाप्रक्रियेत झालेली अनियमितता आणि अन्य त्रुटींवर बोट ठेवत मनपावर आर्थिक बोजा पडू देण्यास हरकत घेतली आहे. त्यामुळे महासभेत मुकणे पाणीयोजनेवर वादळी चर्चा झडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचवेळी सदस्यांकडून प्रशासनालाही घेरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाने स्थगिती उठविल्यानंतर उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर प्रशासनाने काय कार्यवाही केली, याचा जाब विचारला जाणार आहे. दरम्यान, महासभेत सार्वजनिक उत्सवांच्या प्रसंगी रस्त्यांवर उभारण्यात येणारे मंडप, स्वागत कमानी आदिबाबत परवानगीची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा प्रस्ताव चर्चेला येणार आहे. तसेच वडाळा शिवारात स्त्री रुग्णालयाच्या प्रस्तावावरही चर्चा झडण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
मुकणे पाणीयोजनेचा फैसला
By admin | Updated: October 16, 2015 22:42 IST