चालू कामांना जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय अंगलट

केंद्र सरकारने जीएसटी लागू करताना जी कामे गेल्या आर्थिक वर्षात सुरू होती अशा कामांनादेखील जीएसटी लागू केल्याने कंत्राटदारांनी शासकीय कामांवर बहिष्कार टाकला असून, त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची भांडवली कामे ठप्प झाली आहेत. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात बांधकाम विभागाची साडेआठशे कोटी रुपयांची कामे ठप्प झाल्याचे वृत्त आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मजूर बाजारावर प्रतिकूल परिणाम झाला असून, लाखो मजुरांवर बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे.

संजय पाठक ।नाशिक : केंद्र सरकारने जीएसटी लागू करताना जी कामे गेल्या आर्थिक वर्षात सुरू होती अशा कामांनादेखील जीएसटी लागू केल्याने कंत्राटदारांनी शासकीय कामांवर बहिष्कार टाकला असून, त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची भांडवली कामे ठप्प झाली आहेत. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात बांधकाम विभागाची साडेआठशे कोटी रुपयांची कामे ठप्प झाल्याचे वृत्त आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मजूर बाजारावर प्रतिकूल परिणाम झाला असून, लाखो मजुरांवर बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध नव्या निर्णयांचा फटका विविध क्षेत्रांना बसत आहे. बांधकाम क्षेत्र रेराच्या फेºयात अडकल्यांनतर आता शासकीय कंत्राटदारदेखील अडचणीत आले आहेत. त्यातील विविध निर्णय राज्य सरकारने घेतले असले तरी असंतोषाची पहिली ठिणगी केंद्र सरकारच्या जीएसटीमुळे पडली आहे. १ जुलैपासून केंद्र सरकारने करप्रणालीत बदल करून जीएसटी लागू केला. त्यानुसार शासकीय ठेकेदारांना पूर्वीच्या व्हॅट सेवा कर लागू होतात. त्यात बदल करून जीएसटी लागू करण्यात आला.सरसकट १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यात रस्ते आणि पुलासारख्या कामांना पूर्वी विशेष सवलत होती, त्यांना पाच टक्के व्हॅट लागू होतात. त्यांना थेट १८ टक्के, तर विशेष बाब म्हणून वर्गीकृत न केलेल्या शासकीय इमारती व अन्य कामांना थेट पूर्वी पाच टक्के सेवा कर तसेच पाच टक्के व्हॅट लागू होता. त्यानंतर आता त्यांनाही १८ टक्के सरसकट जीएसटी लागू करण्यात आला. कर लागू करण्याविषयी कोणाचे दुमत नव्हते. मात्र १ जुलैपूर्वी म्हणजेच जीएसटी लागू करण्यापूर्वी जी शासकीय कामे सुरू होती, त्यांनाही जीएसटी लागू करण्यात आल्याने कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. जीएसटीपूर्वी शासकीय कामांच्या निविदा भरताना कंत्राटदारांनी त्यावेळी व्हॅट आणि सेवा कराचा विविध कामांसाठी असलेल्या करांचा विचार करून निविदा भरल्या आणि आता अचानक जीएसटीमुळे झालेली दरवाढ कंत्राटदारांवर लादली गेल्याने नुकसान कोण सहन करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू केलेली ही दरवाढ रद्द करावी अथवा शासनानेच परतावा द्यावा, अशी कंत्राटी संघटनांची मागणी असून त्यासाठी त्यांनी १ जुलैनंतरच्या सर्व शासकीय निविदांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शासनाचीच कोट्यवधी रुपयांची कामे रखडली आहे.जिल्ह्यात पाच हजार कंत्राटदारनाशिक जिल्ह्यात बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया या मान्यताप्राप्त कंत्राटदारांच्या संघटनेचेच सुमारे साडेतीनशे सदस्य आहेत. याशिवाय मजूर सोसायटी फेडरेशन, सुशिक्षित बेरोजगारांची संघटना तसेच विविध शासकीय खात्यांमध्ये काम करणाºया कंत्राटदारांच्या वेगवेगळ्या संघटना असून, त्यांचा विचार केला तर सुमारे चार ते पाच हजार कंत्राटदार व्यावसायिक आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून असलेले घटकही वेगवेगळे असून, या घटकांवरही कंत्रारदारांच्या बहिष्कारास्त्राचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.