कॅश क्रेडिट बॉण्ड देण्यास  कर्जबाजारी पालिका असमर्थ

महापालिकेने शासनाकडे प्रस्तावित केलेली प्रीमिअम दरवाढ तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असून, आर्थिक संकटात सापडलेली आणि कर्जबाजारी झालेली महापालिका कॅश के्रडिट बॉण्ड देऊच शकत नाही, असा दावा विकास आराखड्यात आरक्षित जमिनी असलेल्या शेतकºयांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे.

नाशिक : महापालिकेने शासनाकडे प्रस्तावित केलेली प्रीमिअम दरवाढ तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असून, आर्थिक संकटात सापडलेली आणि कर्जबाजारी झालेली महापालिका कॅश के्रडिट बॉण्ड देऊच शकत नाही, असा दावा विकास आराखड्यात आरक्षित जमिनी असलेल्या शेतकºयांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे.  नगरसेवक दिलीप दातीर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकºयांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले, शहरात प्रीमिअम दरवाढ झाल्यास घरांच्या किमती वाढतील असे खोटे चित्र रंगवले जात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना ७० टक्के प्रीमिअम दरवाढ करूनदेखील पूर्वीच्या झोन टीडीआरपेक्षा ३० टक्के कमी दराने टीडीआर उपलब्ध होणार  आहे. त्यामुळे उगाचच घरे महाग होण्याची भीती नागरिकांमध्ये  घालून देत शेतकºयांचा टीडीआर लाटून मोठा कमविण्याचा डाव आहे. शेतकºयांना कॅश क्रेडिट बॉण्ड देण्याचा सल्लाही दिला जात आहे, परंतु महापालिकेवर ६०० कोटींहून अधिक रकमेचे दायित्व असताना आरक्षित जमिनीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे कॅश क्रेडिट बॉण्ड कसे उपलब्ध करून देणार, असा सवाल शेतकºयांनी केला आहे. कर्जबाजारी महापालिका असे बॉण्ड देऊच शकणार नाही, असा दावा करत शेतकºयांनी महापालिकेने प्रस्तावित केलेली प्रीमिअम दरवाढच योग्य असल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. महापालिकेने प्रीमिअम दरवाढीचा प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत मंजूर करावा अन्यथा शेतकºयांना व्यापक आंदोलन उभारत सामूहिक आत्मदहन करावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.  शेतकºयांच्या या लढ्यात अन्य शेतकºयांनाही सहभागी करून घेण्यात येणार असून, गावोगावी त्याबाबत मेळावे घेतले जाणार असल्याची माहिती दिलीप दातीर, सोमनाथ बोराडे यांनी दिली. यावेळी, कुंदन मौले, सचिन काठे, सुभाष नागरे, हिरामण शिंदे, प्रवीण दातीर, संजय चांदगुडे, संदीप जाधव, गोरख कोंबडे आदी उपस्थित होते.