नाशिक : कांद्याचे कोसळलेले भाव व डाळिंबाच्या होणाऱ्या नुकसानीस केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. दरम्यान, संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला छावणीचे रूप प्राप्त झाले होते.संघटनेचे प्रांतिक अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने कांदा व डाळींब उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी मागच्याच सरकारचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. केंद्र सरकारने परदेशातून कांद्याची आयात केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून, कांदा व बटाट्याला जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याने आता त्यांची आधारभूत किंमतही जाहीर करण्यात यावी. शासनाने परदेशातून तीन हजार रुपये क्विंटलने कांदा आयात केला; मग देशातील शेतकऱ्यांचा कांदा याच दराने का खरेदी केला जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला. डाळिंबावर तेल्या रोगाने आक्रमण केल्याने शासनाने त्यासाठी पॅकेज जाहीर करावे, कांदा निर्यातीला केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे, कांदा निर्यातमुक्त करावा, कांदा-बटाट्याला जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळण्यात यावे, किमान निर्यातमूल्य शून्य करावे, तीन हजार रुपये आधारमूल्य ठरवावे, डाळिंबाची निर्यात वाढवून अनुदानाचे प्रोत्साहन द्यावे, टोमॅटो निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन आयातीला निर्बंध आणावेत अन्यथा सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. या आंदोलनात गोविंद पगार, दीपक पगार, शरद चव्हाण, हंसराज वडघुले, संजय वाघ, बापू जाधव, डोंगर पाटील आदि सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)