नाशिक : भाववाढीमुळे कांदा उत्पादक शेतकºयांना दिलासा मिळाला असताना, दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने इजिप्तहून कांदा आयात केल्यानेच शेतकºयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केला. कांदा आयातीला विरोध करणार असल्याचे सांगत राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी मोदी सरकारला घरचा अहेर दिला आहे.नाशवंत शेतमालाच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळवून देण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समिती सदस्यांची सोमवारी तिसरी बैठक (दि. ११) नाशिक येथे झाली. या बैठकीनंतर पाशा पटेल यांनी पत्रकार परिषद घेतली. राज्य सरकारने शेतमालासह फळपिकांना चांगले दर मिळवून देण्यासाठी कृषी पणन मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कृषी मूल्य आयोग गठित केला असून, या आयोगाची तिसरी बैठक सोमवारी नाशिकला झाली. बैठकीस पाशा पटेल यांच्यासह सह्णाद्री अ‍ॅग्रोचे विलास शिंदे, महाग्रेप्सचे सोपान कांचन, शेतकरी अंकुश पडवळ यांच्यासह राज्यभरातील ६० सदस्य उपस्थित होते. यावेळी पाशा पटेल म्हणाले, कांदा जीवनावश्यक पीक नाही. कांदा उत्पादक शेतकºयांना न्याय देण्यासाठी शीतगृहांसह निर्यातीचे धोरण ठरवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. कांदा उत्पादक शेतकºयांना भाववाढीमुळे चांगले पैसे मिळू लागले होते. परंतु, दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी इजिप्तहून कांदा आयात करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा होता. त्यामुळे दरात घसरण झाली हा निर्णय शेतकºयांवर अन्याय करणारा ठरला आहे. कांदा आयातीच्या निर्णयाला यापुढे विरोध करणार असल्याचे सांगत पाशा पटेल यांनी केंद्र सरकारचा निर्णय चुकल्याचे म्हटले आहे. पाशा पटेल यांनी पुढे सांगितले की, भारतीय कांद्याला मागणी असणाºया देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून, पुढील पाच वर्षांचे निर्यातीचे धोरण आखले जात आहे. गेल्या साठ वर्षांत शेतीमालाची व्यवस्था सडली असून, ती नव्याने उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. कांद्याला चांगला हमीभाव देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही यावेळी पाशा पटेल यांनी सांगितले.