धरणग्रस्त मुळ मालकांना जमिनी

वैतरणानगर : वैतरणा धरण लाभक्षेत्राबाहेरील जमिनी मूळ मालकांना परत देण्यासाठी सरकार तयार असून, याबाबतचे धोरण जलसंपदा विभाग निश्चित करणार आहे. येत्या बुधवारी मंत्रालयात यावर बैठक घेत प्रश्न मार्गी लावू. सरकार शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी सदैव आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असे आश्वासन राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांना दिले.शनिवारी (दि.२५) वैतरणा येथे झालेल्या आढावा बैठकीत धरणग्रस्तांशी झालेल्या चर्चेप्रसंगी ते बोलत होते. वैतरणा धरण प्रकल्पबाधित शेतकºयांनी आपले म्हणणे मांडताना सांगितले की, प्रकल्प पूर्ण होऊन ५० वर्षे झाली, धरणक्षेत्र सोडून ६२३ हेक्टर जागा पडून आहे. ती मूळ मालकांच्या नावावर नसल्याने अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. यात १५ गावांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जमीन मूळ मालकांना देताना लिलाव पद्धत नको, ती आहे त्या कुटुंबातील सदस्यांना मिळायला हवी. याउपर या तालुक्याची आठवण मुंबई-मराठवाड्याला केवळ पाण्यासाठी होते. मात्र बेरोजगार युवक, युवतींना नाशिक-मुंबई-मराठवाड्यात सरकारी नोकरीत प्राधान्य द्यायला हवे, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीच्या वतीने जाधव यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर, माजी खासदार समीर भुजबळ, देवीदास पिंगळे, माजी आमदार जयंत जाधव, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक एन. व्ही. शिंदे, मुख्य अभियंता किरण कुलकर्णी, अलका अहिरराव, राजेंद्र शिंपी, विजय घोगरे, योगेश पाटील, नीलेश वन्नरे, शाखा अभियंता भूषण दळवी, प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण, तहसीलदार परमेश्वर कासोळे, जि. प. सदस्य उदय जाधव आदी उपस्थित होते.-----------------विद्युत उपकेंद्राला जागा देण्याची मागणीनांदूरवैद्य : इगतपुरी तालुक्यातील दारणा धरणाच्या पाण्यावर परिसरातील नांदूरवैद्य, नांदगाव बुद्रुक, कृष्णानगर, जानोरी, कुºहेगाव आदी गावांसह अनेक गावांतील शेती अवलंबून असून, परिसरातील शेतकºयांना पिकांना व्यवस्थित व व्यत्यय न येता पाणी वापरता यावे यासाठी या दारणा धरणाच्या पायथ्याशी वापरत नसलेली जमीन विद्युत उपकेंद्रासाठी देण्यात यावी, अशी मागणी युवक काँग्रेसचे प्रदेश सचिव भास्कर गुंजाळ यांच्यासह शेतकºयांनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व आमदार हिरामण खोसकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.