नाशिक : साहित्य संमेलन नाशिकला घेण्याच्या चर्चेपासून असलेले कोरोनाचे सावट मार्च महिन्यात अधिकच गडद होण्यास प्रारंभ झाला आहे. अशा वातावरणात संमेलन होण्याबाबतच आता साहित्य वर्तुळात संदिग्धता निर्माण झाली असून संमेलनासाठी शासनाकडून परवानगी मिळणार का अशा दुहेरी कात्रीत साहित्य महामंडळ आणि आयोजक सापडले आहेत. साहित्य क्षेत्रातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा जनस्थान पुरस्कारदेखील स्थगित झाला असल्याने पाचशे नागरिकांच्या उपस्थितीचा कार्यक्रम रद्द तर दहा हजारांवर उपस्थितीची शक्यता असलेले साहित्य संमेलन घेण्याविषयी प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिककरांनी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाची धाडसी जबाबदारी स्वीकारली असल्याचे साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी म्हटले होते. अर्थात संमेलनाच्या आयोजनातील धोका त्यांना प्रारंभापासून दिसत असूनही मूळात महामंडळाने संमेलन आयोजनाचा हट्टाग्रह कशासाठी ठेवला होता, असा सवाल आता साहित्य वर्तुळात चर्चिला जाऊ लागला आहे. शासनाने संमेलनासाठी ५० लाखांचा निधी आयोजकांकडे सुपूर्द केला असून तो कोणत्याही परिस्थितीत यंदाच्या आर्थिक वर्षातच खर्च करणे बंधनकारक असल्यामुळेच संमेलन २६ ते २८ मार्चदरम्यान घेण्याचे निश्चित झाले होते. आता संमेलन पुढे ढकलले गेले किंवा स्थगित केले गेले तरी तो निधी शासनाला परत करावा लागणार असल्याने आयोजक लोकहितवादी संस्थेसह महामंडळापुढेदेखील पेच निर्माण झाला आहे.
कोट
साहित्य संमेलनाचे आयोजन हे शासन आदेशाच्या चौकटीतच केले जाते. त्यामुळे येत्या २-३ दिवसात शासनाकडून काही अधिकृत दिशानिर्देश प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासन, साहित्य महामंडळ आणि आयोजक लोकहितवादी मंडळाची स्वागत समिती मिळूनच त्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकणार आहेत. दिशानिर्देशाबाबत स्पष्टता आल्यानंतरच महामंडळाकडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
- हेमंत टकले, कार्याध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन