कोराेनाच्या काळात रुग्णांकडून अवास्तव बिल आकारणी केल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर शासनाने शुल्क आकारणीबाबत नियम ठरवून दिले हेाते. खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड महापालिकेने आरक्षित करून वीस टक्के बेड हे रुग्णालय व्यवस्थापनाकडे देण्यात आले हेाते. त्यानंतर महापालिकेने राखीव बेडवरील शुल्क आकारणी ही नियमानुसार होते किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी ऑडिटर नियुक्त केले होते. दरम्यान, शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयांनी या नियमांचे पालन केले नसल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे आल्या होत्या. तसेच एकूण बेडच्या संख्येपेक्षा अनेक रुग्णालयांमध्ये कमी रुग्ण संख्या दर्शवून महापालिकेची फसवणूक होत असल्याची बाबही समोर आल्याने मनपाच्या लेखा परीक्षण विभागाने संबंधित ५५ रुग्णालयांकडून तपासणीकरिता बिलांची मागणी केली होती. त्यातील नऊ रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र त्यानंतरही प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय देण्यात आल्याने त्यांनी बिले तपासणी सुरूच ठेवली आहे.
इन्फो..
कोरेाना काळात शासनाच्या नियमांचे पालन करून बिलांची माहिती न देणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने बिल आकारणे, महापालिकेस दाद न देणे या प्रकारांमुळे चार रग्णालयांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, तीन रुग्णालयांची कोविड रुग्णालय म्हणून मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.