नाशिक : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभीमान योजनेतंर्गंत जिरायती व बागायती जमीनीच्या खरेदीसाठी ठरविण्यात आलेले दर अल्प असल्यामुळे कोणीही जमीन देण्यास पुढे येत नसल्याने हा मोबदला वाढवून देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सुचना देण्यात येतील असे संकेत केंद्रीय सामाजिक न्यायराज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिले आहेत.शासकीय विश्रामगृहावर सामाजिक न्यायराज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी राज्याच्या सामाजिक व न्याय विभागाच्या नाशिाक विभागातील विविध योजनांचा व्यापक आढावा घेतला. त्यावेळी नाशिक विभागात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या किती ? त्यात दारिद्रए रेषेखालील लोकसंख्या किती? अनुसुचित जातीच्या साक्षरतेचे प्रमाण? या प्रश्नांची उपस्थित अधिका-यांकडून उत्तरे जाणून घेतली तसेच भारत सरकार शिष्यवृत्ती नाशिक विभागात आत्तपार्यंत किती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात आला. नाशिक विभागातील ५३ शासकीय वसतिगृहांमध्ये किती विद्यार्थ्यांना मोफत निवास व शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. विभागातील ५०२ अनुदानित वसतिगृहामध्ये किती विद्यार्थी शिक्षण घेतात? वसतिगृहांचा दर्जा कसा आहे? अशा प्रश्नांच्या माध्यमातून योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला.कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभीमान योजनेत अनुसूचित जातीच्या भूमिहीन लाभार्थ्यांना चार एकर जिरायती किंवा दोन एक बागायती जमीन देण्याची तरतूद आहे. मात्र सदर योजनेत एकरी तीन लाख रूपयात कोणी जमीन देण्यास तयार नसल्यामुळे या योजनेला राज्यात अल्प प्रतिसाद लाभत आहे. त्यावर आठवले यांनी याबाबत एकरी सहा लाख रूपये मोबदला वाढवून देण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी तसा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगतो असे आश्वासन दिले. यावेळी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अनुसूचित जाती उपयोजना, रमाई आवास योजना, दलीत वस्ती सुधार योजनेचा आढावाही रामदास आठवले यांनी घेतला. या बैठकीस जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष पी. व्ही. पाटोळे, प्रादेशिक उपायुक्त राजेंद्र कलाल, सहाय्यक आयुक्त श्रीमती प्राची वाजे आदी उपस्थित होते.