प्रकल्पांच्या खासगीकरणासाठी नेमणार सल्लागार

आयुक्त : फाळके स्मारक, तारांगणबाबत विचार; ट्रक टर्मिनसबाबतही मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : दादासाहेब फाळके स्मारक, तारांगण यांसह विविध प्रकल्प बीओटी (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा) अथवा पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) या अंतर्गत चालविण्यास देण्यासाठी महापालिकेने सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, तो मान्यतेसाठी येत्या महासभेत ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी दिली.महापालिकेच्या सन २०१७-१८ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्यासह महापौर रंजना भानसी यांनी उत्पन्नवाढीसाठी अनेक उपाययोजना सुचविताना बीओटी अथवा पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्प चालविण्यास देण्याची शिफारस केलेली आहे. महापालिकेच्या फाळके स्मारकाची दुरवस्था झालेली आहे. तेथील देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही महापालिकेला परवडेनासा झाला आहे. त्यामुळे फाळके स्मारक खासगी संस्थेला चालविण्यास देण्याची मागणी यापूर्वीही सदस्यांकडून झालेली आहे. तसेच तारांगण प्रकल्पही चालेनासा झाला आहे. महापालिकेने मध्यंतरी तारांगण प्रकल्पाला ऊर्जितावस्था आणण्याचा प्रयत्न केला परंतु, त्यात फारसे यश आलेले नाही. याशिवाय, शहरातील मनपाच्या मालकीच्या यशवंत मंडईसारख्या जुन्या इमारती पाडून त्याठिकाणी बीओटीवर वाहनतळ साकारण्याचीही मागणी पुढे आलेली आहे. ट्रक टर्मिनसही भाड्याने देण्याची मागणी झालेली आहे.रस्ते सुरक्षेचाही प्रस्तावशहरातील रस्ते सुरक्षेबाबतचाही प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून, तोसुद्धा येत्या महासभेत मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. अनेक रस्त्यांची रचना करताना त्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ज्याठिकाणी वारंवार अपघात घडतात अथवा धोकादायक स्थिती आहे, त्या रस्त्यांचे नव्याने डिझाइन तयार करत आवश्यक ते बदल केले जाणार असल्याचे आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी सांगितले. विविध प्रकल्पांच्या खासगीकरणाचा विचार पुढे येत असताना महापालिका प्रशासनाने त्याबाबत सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार केला असून, सदर सल्लागार संबंधित प्रकल्पांचे प्राकलन तयार करत त्याच्या अंमलबजावणीविषयी सूचना करणार आहेत. सदरचा प्रस्ताव आयुक्तांकडून येत्या गुरुवारी (दि.२०) होणाऱ्या महासभेत सादर केला जाणार आहे.मनपाच्या यशवंत मंडईसारख्या जुन्या इमारती पाडून त्याठिकाणी बीओटीवर वाहनतळ साकारण्याचीही मागणी पुढेआलेली आहे.