कॉँग्रेसच्या विजयाची परंपरा खंडित

कॉँग्रेसच्या विजयाची परंपरा खंडितसन १९७८ मध्ये पहिल्यांदाच बागलाण मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव करण्यात आला. त्यामुळे तालुक्यातील सर्वच राजकीय समीकरणे बदलली. जिल्ह्यातील हेवीवेट नेते पंडितराव पाटील हे जरी विधान परिषद सदस्य असले तरीदेखील हळूहळू त्यांची तालुक्यावरील पकड ढिली होण्यास सुरुवात झाली. तालुक्यातील आदिवासींची संख्या मोठी असली तरी स्वतंत्रपणे अस्तित्व असलेला एकही नेता त्यांच्यात नव्हता. सगळ्यांचीच वाढ पंडितराव पाटील किंवा ना. म. सोनवणे यांच्या छत्रछायेखाली झालेली होती. त्यामुळे निवडणूक लागली की उमेदवाराची शोधाशोध होत असे आणि कोणालातरी पकडून आणून बोहल्यावर चढवले जायचे. सन १९९५ मध्ये मात्र आदिवासींमध्ये जागृती होण्यास सुरुवात झाली. तालुक्यात आदिवासीच्या दोन जमाती आहेत. भिल्ल आणि कोकणी अशा दोन जमाती असून, कोकणींची संख्या भिल्ल समाजाच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यांच्यामध्ये राजकीय जागृतीही झाली. त्यामुळे उमेदवारी देताना भिल्ल की कोकणी हा वाद नेहमीच रंगत असतो. काही वर्षांपासून ठाकूर जातीने आदिवासी म्हणून राजकीय फायदे घेतल्याचे दिसून येते. त्यातच १९९५ची निवडणूक जाहीर झाली. यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत जनता दलाच्या तिकीटावर उमेदवारी करणाऱ्या दिलीप मंगळू बोरसे यांना लहानू आहिरे यांच्याकडून पराभूत व्हावे लागले होते. मात्र, हा पराभव पचवून दिलीप बोरसे यांनी आगामी निवडणूक डोळ््यासमोर ठेवून संपूर्ण तालुका पिंजून काढला आणि अपक्ष म्हणून मैदानात उडी घेतली. काँग्रेसने संजय चव्हाण यांना उमेदवारी दिली, तर पंडित दादा पवार यांना भाजपाची उमेदवारी मिळाली. पहिल्यांदाच राखीव जागेवर भिल्ल कोकणीशिवाय ठाकूर जमातीचे दोन उमेदवार उभे राहिले. पूर्वीच्या पराभवामुळे बोरसेंबद्दल सहानुभूती होती. युवा कार्यकर्ता तसेच जमातीचे सर्वमान्य नेतृत्त्व आणि शेतकरी संघटनेच्या पार्श्वभूमीच्या जोरावर दिलीप बोरसे यांनी मुसंडी मारली. ६0 हजार मताधिक्क्याने चव्हाण यांना पराभवाची धूळ चारली. असे असले तरी चव्हाणांचा यानिमित्ताने राजकारणात चंचू प्रवेश झाला. तर पंडितराव पवार हे नगरपालिकेचे कर्मचारी होते. त्यांना व भाजपाला कोणताही प्रभाव टाकता आला नाही. मात्र पाच अपक्ष असतानाही काँग्रेस आणि भाजपाच्या उमेदवारांना चारी मुंड्या चीत करून दिलीप बोरसे यांनी विजश्री खेचून आणली. आपल्या पाच वर्षां$च्या कालखंडात आमदार बोरसे यांनी चांगले कामकाज केले. मात्र निवडून आलेल्या आमदारांची तुलना थेट पंडितराव पाटलांशी केली जात असे आणि त्या तुलनेत ते साहजिकच कमी पडत. या कालखंडात जनतेच्याही राजकीय जाणिवा जागृत झाल्या. आमदाराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. त्यामुळे काही प्रमाणात आमदार बोरसेंबद्दल नाराजी तयार झाली. त्यातच १९९९च्या निवडणुका जाहीर झाल्या तत्कालीन मंत्री डॉ. दौलतराव अहेर हे जिल्ह्यातील हेवीवेट नेते होते. कसमादे ही त्यांची कर्मभूमी असल्यामुळे या भागावर आपला वर्चस्व असावे, असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक होते. मात्र भाजपाला सक्षम उमेदवार मिळत नव्हता. त्यावेळी महालपाटण्याचे रहिवाशी व काँगे्रेसचे जुने कार्यकर्ते असलेल्या शंकर दौलत अहिरे यांना ऐनवेळी भाजपाने टिळा लावला. गिरणा खोऱ्यातील अहिरे भाजपाचे उमेदवार झाले. काँगे्रसमध्ये नेहमीप्रमाणेच उमेदवारीवरून ओढाताण झाली. भिल्ल की कोकणी या वादात त्यावेळचे जिल्हा परिषद सदस्य अभिमन फुला सोनवणे यांना उमेदवारी बहाल केली, तर माजी आमदार दिलीप बोरसे यांनी शेतकरी संघटनेचे तिकीट घेऊन मैदानात शड्डू ठोकले. चव्हाण यांच्यासह तीन अपक्ष रिंगणात उतरले तरीही डॉ. अहेर यांचा प्रभाव व परिवर्तनाच्या लाटेमुळे शंकर अहिरे भाजपाचे पहिले आमदार म्हणून निवडून आले. काँग्रेसचे अभिमन फुला सोनवणे यांना आपला प्रभाव पाडता आला नाही, तर १९९५ मध्ये मताधिक्य मिळविलेल्या दिलीप बोरसे हे तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. मात्र या निवडणुकीत चव्हाण आणि बोरसे परिवार यांचे राजकीय युद्ध सुरू झाले. या निवडणुकीनंतर बोरसे यांनी काही काळ राजकारणापासून अलिप्त राहून शेतीवर लक्ष केंद्रित केले. मात्र बोरसे घराण्यापासून गेलेली आमदारकी २00९मध्ये त्यांचे धाकटे बंधू उमाजी बोरसे यांनी परत खेचून आणली. यापूर्वी दोन वेळा विजयाने हुलकावणी दिलेले चव्हाण गप्प बसले नाहीत. बहुजन समाजाशी त्यांनी संपर्क सुरू ठेवला. २00४ च्या निवडणुकीत त्यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी जाहीर केली. भाजपाने त्यावेळचे जिल्हा परिषद सदस्य उमाजी बोरसे यांना, तर काँग्रेसने राजाराम गांगुर्डे यांना उमेदवारी दिली. भिल्ल, कोकणी आणि ठाकूर अशा तिन्ही जमातीचे उमेदवार मैदानात उतरले मात्र दोन वेळा पराभूत झालेल्या चव्हाण यांच्याबद्दल सहानुभूतीची लाट तयार झाली आणि बोरसे यांचा ७०० मतांनी पराभव केला. मात्र याच निवडणुकीपासून नकली आदिवासी म्हणून चव्हाण यांची संभावना होऊ लागली. भिल्ल आणि कोकणी या खेरीज ठाकूरही आपल्यामध्ये वाटेकरू होत असल्यामुळे आदिवासींना एकत्र घेऊन चव्हाण यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या कारणावरून न्यायालयीन लढाई सुरू झाली.