लष्करी हद्दीलगतच्या निर्बंधांना न्यायालयात आव्हानमनपामुळे संभ्रम

संजय पाठक/ नाशिक : शहरातील आर्टिलरी सेंटरपासून सुमारे पाचशे मीटर क्षेत्राच्या परिसरात नवीन बांधकामांना परवानगी नसल्याच्या कथित आदेशामुळे गोंधळाचे वातावरण असून, त्यामुळे शेकडो मिळकतींवरील बांधकामाच्या परवानग्या रखडल्या आहेत. मिळकतधारकांच्या मते आर्टिलरी सेंटरच्या परिसरात कोणतेही निर्बंध लागू नाहीत, तर मनपाच्या मते २०११ पूर्वीच्या आदेशाने निर्बंध कायम असल्याच्या दाव्यामुळे हा प्रकार घडला आहे. दरम्यान, लष्करी हद्दीलगत मुळातच निर्बंध लागू होत नाहीत आणि लागू होत असतील तर वर्क आॅफ डिफेन्स अ‍ॅक्टनुसार मिळकतधारकांना भरपाई मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून हा घोळ कायम आहे. संरक्षण खात्याने देशभरातील लष्करी आस्थापनांच्या परिसरात खासगी बांधकामांना निर्बंधांबाबत २०११ मध्ये एक पत्रक जारी केले होते. त्यात लष्करी हद्दीपासून शंभर मीटर क्षेत्राच्या आत कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर त्यावर निर्बंध असतील. त्यासाठी प्राधिकृत यंत्रणेने परवानगी देताना संरक्षण खात्याच्या संबंधित क्षेत्रातील अधिकाºयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, तर शंभर ते पाचशे मीटर क्षेत्रात बांधकाम होत असताना ते बांधकाम संरक्षण खात्याच्या दृष्टीने धोकादायक असेल तर लष्करी अधिकाºयांनी कमांडंटला कळवायचे, त्यांनी महापालिका आयुक्तांना कळवून हे बांधकाम रोखावे आणि त्यानंतरही आयुक्तांनी कारवाई न केल्यास आयुक्तांबाबत संरक्षण खात्याला कळवावे असे नमूद असून, या आदेशात सरसकट कुठेही बांधकामाला परवानगी नाकारलेली नाही. या पत्रामुळे गोंधळ झाल्यानंतर अनेक खासदारांनी संरक्षण खात्याकडे आक्षेप घेतले. त्यानुसार २०१६ मध्येदेखील संरक्षण खात्याने नवे पत्रक जारी केले. त्यात अनेक खासदारांच्या आक्षेपाचा संदर्भ दिला होता आणि निर्बंधाचे निराकारण करण्यासाठी लष्कराच्या आस्थापना असलेल्या दोन याद्या तयार केल्या. त्यातील पहिल्या यादीत १४५ ठिकाणांचा समावेश असून, त्यात लष्करी आस्थापनेपासून ५० मीटर क्षेत्रात बांधकाम निषिद्ध ठरविण्यात आले, तर उर्वरित ठिकाणी बांधकाम करता येईल, असे नमूद आहे. दुसºया यादीत १९३ ठिकाणांचा समावेश असून, त्यात लष्करी हद्दीपासून १० मीटर अंतरानंतर बांधकाम करता येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या यादीत नाशिक शहराचा समावेश नसल्याने नाशिकला कोणतेही निर्बंध नाहीत असे विकासकांचे म्हणणे आहे. परंतु महापालिकेच्या नगररचना खात्याचे अधिकारी हे मान्य करीत नसून २०११ पूर्वी असलेले निर्बंध कायम असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.