लोकमत न्युज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या प्रभारी अधिकारी प्राची वाजे यांनी स्थायी समितीच्या पूर्वसंध्येलाच परस्पर पदमुक्ती करून घेतल्याचे तीव्र पडसाद मंगळवारच्या सभेत उमटले. समाजकल्याण सभापतींसह उपाध्यक्ष, महिला बालकल्याण सभापतींनीही व्यासपीठाचे आसन सोडून थेट सदस्यांमध्ये बसून प्रशासनाच्या काराभाराविरुद्ध रोष व्यक्त केल्यानंतर वाजे यांची आजची गैरहजेरी विनावेतन करण्याची, त्याचबरोबर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी दिले.
५ डिसेंबर रोजी कोरमअभावी तहकूब करावी लागलेली स्थायी समितीची सभा मंगळवारी अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. सभेला सुरुवात होताच, समाजकल्याण सभापती सुनीता चारोस्कर व्यासपीठावर विराजमान न होता त्या थेट सदस्यांच्या आसनावर जाऊन बसल्या. अध्यक्ष सांगळे यांनी त्यांना व्यासपीठावर बसण्याचा आग्रह धरला असता, चारोस्कर यांनी समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणावर हल्ला चढविला. गेल्या अडीच वर्षांत सहा ते सात अधिकारी या पदावर बदलून गेले असून, खात्याचा कारभार विस्कळीत झाला आहे. अनेक योजनांवरील निधी खर्च होण्यास त्यामुळे अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याचे समाजकल्याण अधिकारी प्राची वाजे यांनी अन्य कामाच्या व्यापामुळे आपण जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण खात्याचे कामकाज करण्यास असमर्थ असल्याचे दर्शवून परस्पर पदमुक्त झाल्याचे पत्र दिल्याचे चारोस्कर यांनी सांगितले. त्यावरून भास्कर गावित, उपाध्यक्षा नयना गावित, डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, बाळासाहेब क्षीरसागर यांनीही चर्चेत भाग घेऊन प्रशासन परस्पर अधिकाºयांच्या बदल्या व पदमुक्त करीत असून, पदाधिकाºयांना तसेच अध्यक्षांनाही विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप केला. अपंगांच्या योजना तसेच व्यक्तिगत लाभार्थ्यांना वाहन खरेदीचे पैसे अदा करण्यात आलेले नाहीत, असे सांगून चारोस्कर यांनी समाजकल्याण खात्याला पूर्ण वेळ अधिकाºयाची नेमणूक करावी, अशी मागणी केली. प्राची वाजे यांच्या एकतर्फी पदमुक्तीबाबत प्रशासनही अनभिज्ञ असल्याचे पाहून उपाध्यक्ष नयना गावित, महिला व बालकल्याण सभापती अपर्णा खोसकर यांनीही आपले आसन सोडून सदस्यांच्या आसनावर ठिय्या मारला.अधिकारी परस्पर बदलले जात असतील अथवा त्यांच्याकडे पदभार दिला जात असेल तर प्रशासनाकडून अध्यक्ष व संबंधित खात्याच्या सभापतींना माहिती का दिली जात नाही, असा सवाल करून प्रशासन पदाधिकाºयांची चेष्टा करीत असल्याची भावना सदस्यांनी व्यक्त केली.