नाशिक : निवडून आल्यानंतर जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र ठरविण्याचे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता लक्षात घेता, जात पडताळणी समितीने आपल्यावरील बालंट तहसीलदारांवर झटकले असून, त्यांच्याकडूनच उशिरा प्रकरण सादर करण्यात आल्याने मुदतीत पडताळणी करणे शक्य झाले नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता तहसीलदारांकडूनच या प्रकरणाची खात्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर उमेदवारी करणारे व निवडून आलेल्या सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र निवडणूक अधिकारी तथा तहसीलदारांना सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी तरतूद राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली आहे. या संदर्भात आढावा घेऊन मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे, अशा सूचना आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणूक शाखेला दिल्याने त्याबाबत माहिती घेतली असता, समाजकल्याण विभागाच्या जात पडताळणी समितीने १५५ सदस्यांना अद्याप प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नसल्याचे सांगितले. समितीसमोर सादर केलेले कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे सांगतानाच, तहसीलदार कार्यालया कडून प्रकरणे उशिरा दाखल झाल्यामुळे मुदतीत पडताळणी करणे शक्य नसल्याचे म्हटले. जात पडताळणी समितीने घेतलेल्या या पवित्र्यामुळे त्याचा लाभ ग्रामपंचायत सदस्यांना होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच, आता तहसीलदारांकडूनच त्याची खात्री करण्यासाठी ग्रामपंचायत निवडणूक विभागाने तयारी केली आहे. त्यासाठी तहसील कार्यालयाकडून जात पडताळणीसाठी कधी कागदपत्रे पाठविले याची माहिती मागविली आहे. या माहितीच्या आधारे नेमका कोणाकडून उशीर झाला याचा अंदाज बांधणे शक्य होईल व त्यादृष्टीने सदस्यांना अपात्र ठरविणे सोपे होणार आहे.
सदस्य अपात्रतेची तहसीलदारांकडून करणार खात्री
By admin | Updated: March 25, 2016 23:39 IST