बचतगटाच्या महिला रेशनच्या तक्रारींनी त्रस्त

राजीनामा देण्याची तयारी : फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त

नाशिक : गेल्या काही महिन्यांपासून अनियमित होणारा अन्नधान्याचा पुरवठा, त्यातच कमी कार्ड संख्येमुळे अत्यल्प मिळणारे कमिशन व ग्राहकांकडून होणाऱ्या अरेरावीमुळे त्रस्त झालेल्या महिला बचतगटांनी ‘आर्थिकदृष्ट्या’ परवडत नसल्याचे कारण देत राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. राज्य सरकारने चार वर्षांपूर्वीच महिला बचतगटांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांना रेशन दुकाने चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला होता व जे दुकानदार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत दोषी आढळले त्यांची दुकाने रद्द करून ते महिला बचतगटांना देण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून महिला बचतगटांचे प्रमाण वाढीस लागून रेशन दुकानांमधील गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत झाली असली तरी, गेल्या आठ महिन्यांपासून जिल्ह्यातील रेशन व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. सद्यस्थितीत नाशिक शहरातील काही महिला बचतगटांना रेशन दुकाने देण्यात आली असली तरी, त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. अकरा किंवा त्यापेक्षा अधिक महिलांनी एकत्र येऊन आर्थिक बचतीतून रेशन दुकानाचा परवाना घेतला, त्यासाठी लागणाऱ्या धान्याची वाहतूक, चलनाचे पैसे, हमाली, जागेचे भाडे, सेल्समनचे वेतन या साऱ्या गोष्टींसाठी येणारा खर्च व प्रत्यक्षात हातात पडणारे पैसे याचा ताळामेळ अजूनही बसलेला नाही. मुळात काही बचतगटांना अगदीच पन्नास ते शंभर शिधापत्रिका जोडण्यात आल्यामुळे त्यातून मिळणारे उत्पन्नही अत्यल्प असून, काहींचे तर जागेचे भाडेही सुटत नसल्याचे म्हणणे आहे. दरमहा अनियमितपणे अन्नधान्य मिळत असल्याने शिधापत्रिकाधारकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असून, दोन महिन्यांपासून अंत्योदय व पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांसाठी साखरही मिळाली नसल्याची तक्रार या बचतगटांनी थेट जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. बचतगटांना येणारा खर्च तरी सुटावा म्हणून किमान शिधापत्रिकाधारकांची संख्या वाढवून मिळावी, अशी मागणीही केली जात असून, अन्यथा बचत गट बरखास्त करावे लागतील, अशी व्यथाही त्यांनी बोलून दाखविली. (प्रतिनिधी)