आयुक्तांचे मत : वितरण व्यवस्थेवर विचार आवश्यक गरज नसताना ‘मुकणे’वर खर्च

नाशिक : केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या मुकणे धरणातून थेट पाणीपुरवठा करणाऱ्या २६६ कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दल महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

ठळक मुद्देपाणी वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर योजना राबविण्याची काहीही गरज नव्हती

नाशिक : केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या मुकणे धरणातून थेट पाणीपुरवठा करणाऱ्या २६६ कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दल महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गरज नसताना मुकणे पाणीपुरवठा योजनेवर खर्च होत असून, त्याऐवजी शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर देण्याची नितांत आवश्यकता होती, असे मत मुंढे यांनी व्यक्त केले आहे. स्थायी समितीला सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी समितीपुढे आपली मते प्रदर्शित केली. त्यात त्यांनी मुकणे पाणीपुरवठा योजनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुंढे यांनी सांगितले, जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत मुकणे धरणाची पाणीपुरवठा योजना राबविण्याची काहीही गरज नव्हती. शहराला गंगापूर आणि दारणा धरणातून दररोज सुमारे ४०० दलघफू पाणीपुरवठा होत आहे. त्यात आणखी ४०० दलघफू पाणीपुरवठा करणाºया योजनेची आवश्यकता नव्हती. त्यावेळी सदर निधी हा शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यावर खर्च झाला.