नाशिक: अवघ्या पाच वर्षात कोट्यवधी रुपयांची उड्डाणे घेणाऱ्या घंटागाडी ठेक्याची यंदा ३५४ कोटी रुपयांवर रक्कम गेल्याने शंका घेण्यात येत होती. त्यावर महापालिकेने तज्ज्ञ सल्लागार नियुक्ती करण्याचा महासभेने काढलेले तोडगा आयुक्त कैलास जाधव यांनी अमान्य केला असून गुरुवारी (दि.४) थेट निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रकार समेार आला.
नाशिक महापालिकेच्या घंटागाडीचा ठेका सातत्याने वादग्रस्त ठरला असून यंदाही तीच परिस्थिती आहे. पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेने घंटागाडीसाठी काढलेला ठेका १७६ कोटी रुपयांचा होता. त्याची मुदत ४ डिसेंबर रोजी संपुष्टात येणार असून त्यासाठी नव्याने आगामी पाच वर्षांसाठी ठेका देण्यासाठी तयारी सुरू आहे. मात्र, हा ठेका आता थेट ३५४ कोटी रुपयांना देण्याची तयारी सुरू आहे. महासभेत प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्यास विरोधी पक्षांनी विरोध केल्यानंतरही हा प्रस्ताव सत्तारूढ भाजपने २० ऑगस्ट रोजी मंजूर केला आणि ३५४ कोटी रुपयांच्या रकमेवर आक्षेप घेत ही तज्ज्ञ सल्लागारांची मदत घेऊन आकड्यांची तफावत दूर करावी तसेच नगरसेवकांच्या सूचनांचा समावेश करावा असा ठराव करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात महासभेच्या ठरावाला आयुक्तांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. बुधवारी (दि. ३) स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेनेच्या सुधाकर बडगुजर यांनी यासंदर्भात प्रश्न केल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ.आवेश पलोड यांनी सांगितले. त्यावर महासभेने सुचविलेल्यानुसार तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली काय किंवा तसेच सध्याच्या ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया लांबवण्याचा घोळ घातला जात आहे काय असाही प्रश्न केला. त्यावर पलोड यांनी प्राकलनाची अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून छाननी करण्यात आली असून तज्ज्ञ सल्लागार नियुक्त केले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.
इन्फो...
विद्यमान ठेकेदारांना सहा कोटींचा दंड
विद्यमान ठेकेदारांच्या कामांमध्ये अनियमिततेमुळे या ठेकेदार कंपनीला सहा कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती स्थायी समितीच्या बैठकीत घनकचरा व्यवस्थापन संचालक डॉ. पलोड यांनी दिली. जी. टी. पेस्ट कंट्रोल या कंपनीचे काम समाधानकारक नसल्याने कंपनीची सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त केल्याचेही पलोड यांंनी सांगितले.