नाशिक : जिल्हा बॅँकेच्या थकबाकीदारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असलेल्या अडचणींचा विचार करता, सहकार विभागानेच याकामी पुढाकार घेतला असून, अनेक वर्षांपासून थकबाकी असलेल्या संस्था व थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी बॅँकेला दिले आहेत. त्यामुळे आता वसुलीसाठी बॅँकेकडून आगामी काळात थकबाकादीरांच्या मुसक्या आवळल्या जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँंकेच्या आजी-माजी संचालकांनी यापूर्वी केलेल्या नियमबाह्य कर्जवाटप प्रकरणी ३८ आजी-माजी संचालकांना सहकार विभागाच्या ८८ अंतर्गत यापूर्वीच नोटिसा देण्यात आल्या असून, जिल्हा बँकेनेही या संचालकांना नोटिसा बजावून त्यांचे म्हणणे मागविले आहे. त्याचबरोबर ३४७ कोटींची थकबाकी थकविल्याप्रकरणी १२ सहकारी संस्थांनाही मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजाविल्या आहेत. मात्र, या कारवाईत सहकार विभागाकडूनच खो घातला जात असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे जिल्हा बँकेची कारवाईदेखील संथगतीने सुरू होती. यासंदर्भात सहकार आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार झाला असता, त्याच्या आदेशान्वये शुक्रवारी विभागीय सहनिबंधक कार्यालयात सहकार खात्याचे अधिकारी व बॅँकेच्या संचालकांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस विभागीय सहनिबंधक भालेराव, जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने, जिल्हा बँक अध्यक्ष केदा अहेर प्रामुख्याने उपस्थित होते.बैठकीत प्रामुख्याने थकबाकीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस जिल्हा बँकेचे संचालक गणपतबाबा पाटील, धनजंय पवार, गणेश गिते, बँकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी सतीश खरे आदी उपस्थित होते.दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शासनाच्या आदेशान्वये नियमित वसुली थांबविण्यात आल्याचे बॅँकेकडून सांगण्यात आले. मात्र बडे थकबाकीदार आणि थकीत असलेल्या बिगर शेती कर्ज वसुलीबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. सहकार कायदा १०१ अतंर्गत कारवाईचे निर्देश भालेराव यांनी बँक प्रशासनाला दिले. फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी असलेल्या संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यासही यावेळी परवानगी देण्यात आली.
जिल्हा बॅँकेच्या वसुलीसाठी सहकार खाते सरसावले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 26, 2019 01:19 IST