नाशिक महापालिकेत गेल्य आठ वर्षांपासून पदोन्नती झाली नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. महापालिकेत वर्षानुवर्षे काम करूनही पदोन्नती न मिळताच कर्मचारी निवृत्तही झाले आहेत. आताही राजकीय पक्ष, नगरसेवक आणि कर्मचारी संघटनांनी या विषयावर उचल घेतली. त्यामुळे गेल्यावर्षी कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली आणि अन्य कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली. परंतु प्रशासनाने पुढे कार्यवाही न केल्याने पु्न्हा प्रशासनाला धारेवर धरण्यात येत होते. स्थायी समितीने तर ३१ मार्चपर्यंत डेडलाईनदेखील दिली होती. मात्र, याचदरम्यान राज्यातील महापालिकेत दिव्यांगांना आरक्षण मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयाच याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याने राज्य शासनाकडूनही पदोन्नतीसाठी नाशिक महापालिकेला हिरवा कंदील मिळत नव्हता. मध्यंतरी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने बेमुदत संपाची नोटीस देऊन नंतर पुन्हा न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याने संप स्थगित केला होता. मात्र, आता न्यायालयाने दिव्यांगांच्या बाजूने निकाल दिल्याने केवळ न्यायप्रविष्ट प्रकरण म्हणून रखडलेली महापालिकेतील पदोन्नती मार्गी लागणार आहे.
इन्फो..
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट अ व गट ब मधील पदांवर पदोन्नतीने आरक्षण लागू आहे. आता २२ जुलै राेजी उच्च न्यायलयाने दिलेल्या निकालानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्त पदे (शंभर टक्के) भरण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी असे आदेश शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टि. वा. करपते यांनी राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदेस दिले आहेत.
कोट...
दिव्यांगांच्या पदोन्नतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणामुळे नाशिक महापालिकेत पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली होती. न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे संप करूनही उपयोग नसल्याने आंदाेलन स्थगित करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या विनंतीवरून घेतला हाेता. मात्र, आता हा प्रश्न निकाली निघाल्याने महापालिकेत पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- प्रवीण तिदमे, अध्यक्ष, म्युनिसिपल कर्मचारी सेना
कोट..
दिव्यांगांचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण निकाली निघाल्याबाबतचे शासनाचे आदेश अद्याप आलेले नाहीत. ते सोमवारी (दि. २६) मिळतील. त्यानंतर पुढील याेग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
- मनोज घोडे पाटील, उपआयुक्त महापालिका