सिडको : शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना मंजूर केलेली भरपाई रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्याने सिडको प्रशासनावर आलेली जप्तीची नामुष्की टाळण्यासाठी व प्रकल्पग्रस्तांची रक्कम भरण्यास मुदतवाढ मिळण्यासाठी येत्या मंगळवार, दि.४ डिसेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांकडून जमिनी विकत घेत त्या जागेवर सर्वसामान्यांसाठी एक ते सहा योजनांची निर्मिती केली आहे. प्रशासनाने भूसंपादित केलेल्या जमिनी या अल्पदरात घेतल्या असल्याच्या कारणाने प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. शासनाने मंजूर केलेली भरपाई रक्कम ही अत्यंत कमी असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना यांचा वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असतानाही प्रशासनाने ते दिले नसल्याने न्यायालयाने प्रशासनाविरुद्ध जप्तीचे आदेश दिले आहे. शासनाने मंजूर केलेली भरपाई अत्यंत कमी असल्याकारणाने संबंधित ५९ भूधारकांनी नाशिक जिल्हा न्यायालयात वाढीव नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी दावे दाखल केले होते. या दाव्याचा निकाल प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने लागल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडको प्रशासनाने ५९ भूधारकांना एकूण एक कोटी ६१ लाख रुपयाची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देऊनही त्यांनी रक्कम भरली नाही. सिडको प्रशासनाने न्यायालयाचे आदेश देऊनही रक्कम न भरल्याने प्रशासनाविरुद्ध न्यायालयाने जप्तीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे सिडकोवर नुकसानभरपाई न केल्याच्या कारणावरून दुसऱ्यांदा जप्तीची नामुष्की ओढविली आहे.प्रशासकाची धावाधावनामुष्की टाळण्यासाठी प्रशासकांची धावाधाव सुरू आहे. येत्या मंगळवारी प्रशासक न्यायालयात हजर राहणार आहेत.४प्रकल्पग्रस्तांची रक्कम भरण्यास प्रशासन तयार असून यासाठी सुमारे दोन महिन्यांचा अवधी मिळावा यासाठी न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याची माहिती प्रशासक अनिल झोपे यांनी दिली.
सिडको शासनाची प्रकल्पग्रस्तांना रक्कम देण्याची तयारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 29, 2018 00:21 IST