नाशिक : अनाथ आणि विधी संघर्षित बालकांना सांभाळणाऱ्या राज्यातील सुमारे चाळीस संस्थांना १८ महिन्यांपासून परिपोषणाचा खर्च शासनाकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे या मुलांचे उदर भरण करणे, या संस्थांना कठीण झाले आहे. राज्यातील या संस्थांना महिला आणि बालकल्याण विभागामार्फत अनुदान दिले जाते. शासकीय अनुदान प्रतिविद्यार्थी साधारणत: शंभर रुपये असून, या शंभर रुपयांतच मुलांना चहापाणी, नाष्टा, दोन वेळचे भोजन देणे अपेक्षित आहे. महिला आणि बालकल्याण विभागामार्फत सुरुवातीला चार महिने, मग तीन महिने अशा प्रकारे अनुदान देतानाच विधी संघर्षित बालके किती दिवस त्या संस्थेत वास्तव्यास होती, याचा हिशेब करून उर्वरित अनुदान दिले जाते. मात्र, १८ महिन्यांपासून अनुदानच नाही. १ एप्रिलपासून एक रुपयाचेही अनुदान मिळालेले नाही.
आमची विश्वस्त सेवाभावी संस्था आहे. त्यामुळे देणग्या घेऊन मुलांचा खर्च भागवत आहोत. मात्र, आता तो ओघही कमी झाला आहे. किराणा दुकानदारही किती दिवस उधारीत देणार, असा प्रश्न आहे. शासनाने अनुदान देण्याची गरज आहे. -एक संस्थाचालक, नाशिक
संबंधित संस्थांना टप्प्याने अनुदान दिले जाते. आठवडाभरात त्यांना त्यांचे प्रलंबित अनुदान मिळू शकेल. त्यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर कार्यवाही सुरू आहे.-सुनील दुसाने, प्रभारी जिल्हा महिला बाल कल्याण अधिकारी, नाशिक