फेरनियोजनाला मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती?

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या २१ कोटींच्या रस्ते कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करून नव्याने फेर नियोजन करण्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या उपसचिवांच्या आदेशाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्थगिती दिल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या आवारात सोमवारी (दि.४) होती.दरम्यान, यासंदर्भात संबंधित अधिकाºयांशी संपर्क साधला असता, अशा प्रकारचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिल्याने हे फेर नियोजन संकटात सापडल्याचे चित्र आहे.मुख्यमंत्री कार्यालयाने आदिवासी विकास सचिवांना त्यासंदर्भात आदेश दिल्याचे कळते. तत्पूर्वी आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव सु. ना. शिंदे यांनी २१ कोटींच्या रस्ते प्रशासकीय मान्यता रद्द करून नव्याने फेरनियोजन करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाला दिले होते. आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव सु. ना. शिंदे यांना विभागीय आयुक्तांनी उलट टपाली पत्र पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आपण पाठविलेल्या अ. शा. पत्रानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०१६-१७ करिता जिल्हा नियोजन समितीच्या मागणी क्र. टी-६ लेखाशीर्ष - ५०५४-०४०२, जिल्हा व इतर मार्ग (जिल्हा स्तर योजना) अंतर्गत नाशिक जिल्ह्णातील १४२ रस्त्यांच्या कामांकरिता दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असल्याबाबत कळविण्यात आले आहे.त्याअनुषंगाने आपल्याला कळविण्यात येते की, प्रशासकीय मान्यता रद्द करणे ही बाब वैधानिक स्वरूपाची असून, त्यामुळे करार रद्द होणे आदी बाबी संभावतात. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकाºयांची प्रशासकीय मान्यता आदेश रद्द करावयाचे असल्यास शासनस्तरावरून तसा शासन निर्णय आवश्यक राहील आणि शासनाने तसे निर्देश जिल्हाधिकाºयांना देणे अभिप्रेत आहे. विभागीय आयुक्तांनी उपसचिवांना पाठविलेल्या १ आॅगस्टच्या पत्रामुळे या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र आदेश काढावे लागण्याची बाब अधोरेखित झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हे फेर नियोजनाचे आदेशच रद्दबातल ठरविण्याबाबत आदिवासी विकास सचिवांना सूचना देण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेत तो एक चर्चेचा विषय होता. कामांवरून मंत्र्यांमध्ये वाद२१ कोटींच्या कामांवरून लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन हा वाद शिगेला पोहोचला होता. तसेच भाजपाच्याच आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा विरुद्ध जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यातच जुंपल्याची चर्चा होती. अखेर या संघर्षात गिरीश महाजन वरचढ ठरल्याचे तूर्तास तरी दिसून येत आहे.