मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : तहसीलदारांच्या निलंबनाचे समर्थन

घोटाळ्यांची जबाबदारी घ्यावीच लागेल

 नाशिक : सकृतदर्शनी जे तहसीलदार दोषी आढळले त्यांच्यावर शासनाने कारवाई केली आहे. कुणाला दोषी ठरविण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रशासनातील अधिकारी या कारवाईला चुकीचे म्हणत असतील तर दोनदा शासनस्तरावर चौकशी करण्यात आली, तिसऱ्यांदाही चौकशी केली जाईल. शेवटी घोटाळा तर होतोय, मग कुणाला तरी जबाबदारी घ्यावीच लागेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या पदवीदान सोहळ्यासाठी नाशिकमध्ये आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी त्यांनी तहसीलदार निलंबन प्रकरणी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. कोणावरही आकसाने कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी या तहसीलदारांनी क्लिन चिट दिली असली तरी आमची चौकशी सुरूच आहे. या चौकशीत दोष आढळले नाही तर निलंबन मागेही घेतले जाईल. परंतु घोटाळा होत असताना कारवाई मात्र करायची नाही हे योग्य होणार नाही. प्रशासनाने या तहसीलदारांची कोणतीही चूक नसल्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे, हे खरे असले तरी या अहवालाचे अवलोकन शासनस्तरावर केले जाईल प्रसंगी शासन आपली चौकशी यंत्रणा उभारून या प्रकरणाची चौकशी करेल. यात कुणी दोषी आढळले नाही, तर निलंबन मागेही घेतले जाऊ शकते. मात्र घोटाळा होत असेल तर कुणाला तरी जबाबदारी घ्यावीच लागेल, जबाबदारी झटकून कसे चालेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने अधिकाऱ्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार शासनाचे व्हिजन आणि अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन यात काहीतरी समन्वय असला पाहिजे यासाठी अधिकाऱ्यांच्या कामाचे आॅडिट केले जाणार आहे. शासनाचे व्हिजन काय आहे आणि कोणत्याप्रकारे शासनाला कामकाज कारायचे आहे ही शासनाची भूमिका असते, परंतु शासनाच्या व्हिजन योग्य प्रकारे राबविण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. म्हणून अधिकाऱ्यांना ‘केआरए’ देण्यात आलेला आहे. शासनाचे व्हिजन राबविण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केआरए ही एक चांगली संकल्पना असल्याचे आम्हाला भेटून सांगितले आहे. काही बदल आणि काही सूचनादेखील त्यांनी केल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या कमी आहेत, त्या वाढवून द्याव्यात, असे सांगितल्याने त्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासन आणि प्रशासन यांच्यात चांगले चाललेले आहे. शेवटी शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम अधिकारी करीत असतात. त्यांच्या कामांचे आणि शासनाच्या भूमिकेचे योग्य समन्वय ‘केआरए’च्या माध्यमातून होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.