निवडणुकीच्या राजकारणासाठी लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेण्याचे कितीही बोलले जात असले तरी तसे कधीच होत नसते, कारण त्यापेक्षा ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ पाहणे महत्त्वाचे असते. मातब्बर नेत्यांच्या नकारघंटेकडे दुर्लक्ष करीत त्यांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यास भाग पाडले जाते ते त्यामुळेच. कारण, कोणत्याही पक्षाला निवडून येऊ शकणाराच उमेदवार हवा असतो. अर्थात, असे नेतेही पक्ष घेईल तो निर्णय शिरसावंद्य असल्याचे सांगत आपले मार्ग खुले ठेवत असतात. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी लोकसभा निवडणूक लढण्याबाबत उत्सुक नसल्याचे जे म्हटले आहे, त्याकडेही याच संदर्भाने बघता येणारे आहे.
सुमारे अडीच वर्षे कारागृहात राहून जामिनावर बाहेर आलेल्या छगन भुजबळ यांची यापुढील राजकीय वाटचाल कशी राहील, हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. ते राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत जातील यासंबंधीच्या चर्चा खुद्द भुजबळ यांनीच फेटाळल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुणे येथे झालेल्या हल्लाबोल मोर्चाच्या समारोपप्रसंगीच त्यांनी त्याबाबतची स्पष्टता केली. त्यानंतर आता ते गेल्या वेळेप्रमाणे नाशकातून लोकसभेची निवडणूक लढवणार का, याची उत्सुकता लागून राहिली असताना, ‘आपला अद्याप तसा विचार नाही, नाशिककरांनी गेल्यावेळी आपली हौस फेडली आहे’ असे भुजबळांनी बोलून दाखविले आहे. मात्र असे बोलतानाच पुन्हा पक्षाचा निर्णय आपल्याला मान्य असेल, असेही सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या नकाराला तसा फारसा अर्थ उरत नाही. गेल्यावेळी तरी भुजबळ कुठे इच्छुक होते लोकसभेची निवडणूक लढायला? त्यांचे पुतणे माजी खासदार समीर यांचे तिकीट कापून पक्षाने छगन भुजबळ यांना रिंगणात उतरविले होते. पण, त्यावेळी राजकीय परिस्थिती अशी काही आकारास आली की त्यांना पराभवास सामोरे जावे लागले. त्यामुळेच ‘हौस फिटली’ असे भुजबळांनी म्हटले. परंतु राजकीय हौस कुणाचीच व कधीच फिटत नसते, हे काय वेगळे सांगायला हवे?
महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूक ही कोणतीही असो; ती प्रत्येकवेळी निकरानेच लढली जात असते आणि दरवेळी निकराची लढत अधिकाधिक काट्याची होत असते. यंदा तर देशात एकपक्षीय साम्राज्य निर्माण करावयास निघालेल्या भाजपाला शह देण्यासाठी सर्व समविचारी राजकीय पक्षांनी ‘आघाडी’ करण्याची तयारी चालविली आहे. तशी सुरुवातही होऊन गेली असून, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्याकडे या आघाडीच्या समन्वयाची सूत्रे जाताना दिसत आहेत. अशा स्थितीत गेल्यावेळेपेक्षा यंदा अधिक टोकाने लोकसभेची निवडणूक लढली जाण्याची चिन्हे आहेत. स्वाभाविकच, पक्षदेखील हुकमी उमेदवाराच्याच शोधात आहेत. नाशकात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हा शोध छगन भुजबळ यांच्यापाशीच येऊन थांबणारा आहे. निवडणूक लढवायला इच्छुक भलेही अन्य अनेकजण असतील, परंतु त्यातल्या त्यात क्षमता असलेला व खात्री बाळगता यावी असा उमेदवार राष्ट्रवादीकडे अन्य कुणी आजच्या घडीला तरी नजरेसमोर येत नाही. म्हणूनच, भुजबळ स्वत: कितीही ना-ना करोत; परंतु राष्ट्रवादीच्या पहिल्या उमेदवारी यादीत त्यांचे नाव असण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही.
भुजबळ यांची इच्छा नसली तरी तो झाला त्यांच्या राजकीय मानभावीपणाचा भाग. पक्षाने निर्णय घेतल्यावर तो भुजबळांकडून नाकारला जाणार असेल तर या आजच्या नकाराला अर्थ उरणार नाही. दुसरे म्हणजे, यात पक्षाची जोखीम तर कमी होणारी असेलच, शिवाय भुजबळांना गेल्यावेळी हौस फिटल्याचे जे शल्य आहे त्याची यंदा परतफेड करण्याची संधी असेल. यात त्यांची अटक व कारागृहातील मुक्कामामुळे अपेक्षित असलेल्या सहानुभूतीचा लाभदायी मुद्दा जसा असेल, तसा त्यांनी त्यांच्या सत्ताकाळात हाती घेतलेली कामे वा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठीच्या संधीचा विषयदेखील असेल. बरे, भुजबळ यांच्या या कोर्ट-कचेरीतील अडकलेपणाच्या काळात स्थानिक पातळीवर पक्षात त्यांची उणीव भरून काढेल असे कुणी नेतृत्वही पुढे येऊ शकलेले नाही. त्यामुळेही अशा तिहेरी दृष्टीने त्यांच्याच उमेदवारीच्या संभावनेची चर्चा होणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. तेव्हा, भुजबळ नाही म्हणतात म्हणून उमेदवारीसाठी बाशिंग बांधून फिरणाऱ्या इतरेजनांकडेही फारसे गांभीर्याने बघता येऊ नये.