नाशिक : नाशिक-पुणे रस्ता रुंदीकरण करताना सरकारी जमीन सोडून खासगी जागा ताब्यात घेण्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन सर्व कागदपत्रे तपासण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. दोन दिवसांत कागदपत्रांची तपासणी करून पुन्हा बैठक घेण्याचे शुक्रवारी आमदार देवयानी फरांदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले.नाशिक-पुणे रस्ता रुंदीकरणाअंतर्गत नाशिक ते सिन्नर दरम्यानचे रुंदीकरण सध्या रखडले आहे. शिंदे गाव येथे ग्रामस्थ बाधित होत असून, रस्त्याच्या समोरील बाजूस सरकारी जमीन असताना ग्रामस्थांची अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात गुरुवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीच्या वेळी सदरच्या ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून भूसंपादन सुरू असल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यामुळे नाशिकमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत तातडीने बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांच्या दालनात बैठक संपन्न झाली. आमदार सीमा हिरे यांच्यासह अन्य अधिकारी आणि ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते. रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन सुरू असल्याचा यावेळी पुनरुच्चार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे सरकारी जागा असताना खासगी जमीन संपादित केली जात असल्याच्या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी तातडीने कागदपत्रे तपासावीत आणि दोन दिवसांनी पुन्हा याच विषयावर बैठक घ्यावी, असे ठरविण्यात आले. जिल्हा परिषद माजी सदस्य संजय तुंगार यांच्यासह आणि अन्य लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
नाशिक-पुणे रस्त्याबाबत पुन्हा कागदपत्रांची तपासणी
By admin | Updated: December 1, 2015 22:26 IST