शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर
2
Crime News : धक्कादायक! रात्री उशिरा गावात गोळीबारचा आवाज झाला, जमिनीच्या वादातून दोन भावांना गोळ्या घातल्या
3
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'या' कामासाठी मिळणार ३० दिवस सुट्टी
4
थायलंडमध्ये भारतीय पर्यटकांचे लाजिरवाने कृत्य; मौजमजेसाठी बारगर्ल बोलविली आणि तिच्या शरीरावरच घेतला आक्षेप...
5
उपराष्ट्रपतीपद भाजपकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न; एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा
6
आजचे राशीभविष्य २५ जुलै २०२५ : या राशीला नशिबाची साथ लाभेल, धन प्राप्तीचे योग
7
ना नोकरी, ना सॅलरी तरीही मिळालं ५.५० कोटींचं कर्ज; SBI मध्ये मोठा घोटाळा उघड, १८ जण अटकेत
8
भारत, ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; ९९ टक्के भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर शुल्क नाही
9
गाझामध्ये पूर्ण युद्धबंदी लागू करा, भारताचे आवाहन; संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडले मत   
10
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ठरले भारी, कोलंबिया विद्यापीठ नमले! आता सरकारला २२० दशलक्ष डॉलर देणार
11
संसदेत गोंधळामुळे चौथ्या दिवशीही कोंडी; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा तहकूब
12
रशियात विमान कोसळून ४८ जणांचा मृत्यू; अपघाताचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात
13
विघ्नहर्ता, प्रवासाचे विघ्न दूर करशील का? गणपती विशेष गाड्या पहिल्या मिनिटालाच फुल्ल
14
ताईसाहेबांचे सासर, माहेर कोणते? मतदारांना मतपत्रिकेवर समजणार!
15
सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच; हायकोर्टाने घातले बंधन; सरकारला निर्देश
16
‘स्लिपिंग प्रिन्स’ला कधीच जाग येणार नाही! सौदीच्या 'झोपलेल्या राजकुमारा'चा प्रवास थांबला
17
कोकाटेंची खुर्ची अजून शाबूत कशी? कृषीमंत्र्यांच्या 'बडबोलेपणा'वर अजितदादांचे मौन का?
18
स्विगी-झोमॅटो : ‘गिग’ कामगारांना हवी कायद्याची सुरक्षा
19
मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही सन्मान करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
20
संपादकीय : बीसीसीआयला 'सरकारी' वेसण! ऑलिम्पिकच्या दिशेने मोठे पाऊल

स्वस्तधान्य दुकानदार संपावर

By admin | Updated: August 1, 2016 01:36 IST

मालेगाव : विविध मागण्यांचे निवेदन सादर

 मालेगाव : येथील मालेगाव शहर स्वस्तधान्य दुकानमालक व सेल्समन संघटनेची बैठक संघटनेचे अध्यक्ष निसार शेख यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली. यावेळी शासन स्वस्तधान्य दुकानदार व रॉकेल परवानाधारकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आॅल महाराष्ट्र फेअर शॉपकिपर्स फेडरेशन पुणे यांच्या अहवानानुसार १ आॅगस्टपासून राज्यातील सर्व स्वस्तधान्य दुकानमालक व रॉकेल परवानाधारक संपावर जाणार आहेत. बैठकीत त्यास पाठिंबा देण्यात आला. याबाबत अपर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व धान्य वितरण अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, परवानाधारकांचे संपूर्ण ग्रामीण शालेय पोषण आहार व इतर प्रलंबित देयके सरकारने अदा करावे, साखरेचे प्रलंबित कमिशन द्यावे, परवानाधारकांना हमालीसह माल दुकानापर्यंत पोहोच करावा, नवीन परवानाधारकांना सन २००० चे सहा हजार ते आठ हजार युनिट संख्येची अट रद्द करून पंधरा हजारापर्यंत करावी, केसरी कार्डावरील रेशनिंगचे धान्य त्वरित उपलब्ध करून द्यावे, एक गॅस सिलिंडरची अट रद्द करून त्या शिधापत्रिका-धारकांनादेखील केरोसिन कोटा उपलब्ध करून देण्यात यावा, परवानाधारकांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होईल अशा रितीने त्यांना कमिशन किंवा मासिक ३५ हजार रुपये मानधन द्यावे आदि मागण्या करण्यात आल्या आहेत. बैठकीस भगवान आढाव, सचिव रवींद्र पगारे, उपाध्यक्ष किरण काथे, ग्रामीण संघटना अध्यक्ष जितू पाटील, पद्माकर पाटील, अब्दुल बाकीर, वसंतराव पाटील, शरद म्हसदे, प्रवीण शेवाळे, राकेश पाटील, सिराज अहमद आदि उपस्थित होते, असे भगवान आढाव यांनी कळविले आहे. (प्रतिनिधी)