येवला : तालुक्यातील ममदापूर येथील मेळाच्या बंधाऱ्याच्या प्रशासकीय मान्यतेस शासनाच्या सचिव समितीच्या मान्यतेची आवश्यकता नसल्याचा साक्षात्कार दीड वर्षानंतर राज्याच्या जलसंधारण (लघु सिंचन) खात्यास झाला आहे. दीड वर्ष नुसते कागदी घोडे नाचवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. ममदापूर येथील मेळाच्या बंधाऱ्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा कोटी ४६ लाख रु पयांची प्रशासकीय मान्यता दि. २० आॅगस्ट २०१४ रोजीच दिली होती. परंतु पाच कोटींपेक्षा जास्त खर्च असल्याने सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी आॅक्टोबर-२०१४ मध्ये प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला होता. शासनाने त्यात त्रुटी काढल्याने मुख्य अभियंता जलसंधारण (पुणे) यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये त्रुटींची पूर्तता करून शासनाला प्रस्ताव पाठवला होता; मात्र पाच कोटींपेक्षा अधिक खर्चाला मान्यतेचा आदेश पाटबंधारे योजनांना लागू नसल्याचे नियोजन विभागाने फाईलवर अभिप्राय दिला आहे. या योजनेसाठी भूसंपादन व निविदा प्रक्रि या करून काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, पण विनाकारण शासकीय दिरंगाई झाली आहे. आता निविदा, वनजमीन अदला बदल, केंद्रीय पर्यावरण विभागाची ना हरकत, प्रत्यक्ष काम सुरू होणे, प्रकल्प पूर्ण होणे, पाणी अडणे अशा अनेक टप्प्यांतून काम जाणार आहे. या बंधाऱ्याची प्रस्तावित साठवण क्षमता ३५.६७ दलघफूइतकी आहे. जवळपास २१५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखालीयेऊ शकते.
मेळाच्या बंधाऱ्याबाबत जलसंधारण विभागाचा अनागोंदी कारभार
By admin | Updated: January 24, 2016 22:29 IST