गोपनीयतेबाबत तत्कालीन आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान

स्थायी समिती : माहिती देण्याचे सभापतींचे आदेश

 नाशिक : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी गोपनीय व महत्त्वाची माहिती कुणालाही उपलब्ध करून न देण्यासंदर्भात काढलेल्या आदेशाचे पडसाद स्थायी समितीच्या सभेत उमटले. काही सदस्यांना नगररचना विभागाकडून आदेश दाखविले गेल्याने त्याची गंभीर दखल सभापतींनी घेतली आणि स्थायी समितीकडे सादर प्रस्तावासंबंधी आवश्यक ती पूरक माहिती त्वरित उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी २४ जुलै २०१३ रोजी सर्व खातेप्रमुखांसाठी एक परिपत्रक जारी करत त्या-त्या विभागातील गोपनीय व महत्त्वाची माहिती कुणालाही उपलब्ध करून न देण्याचे आदेश काढले होते. याच परिपत्रकाचा आधार घेत खातेप्रमुखांकडून नगरसेवकांना माहिती नाकारली जात होती. नगररचना विभागाकडूनही माहिती नाकारली जात असल्याचा आरोप यापूर्वी स्थायीच्या सभेत दिनकर पाटील यांनी केला होता. त्याचे पडसाद शुक्रवारी झालेल्या स्थायीच्या सभेत उमटले. यावेळी सभापती सलीम शेख यांनी सांगितले, तत्कालीन आयुक्तांचे आदेश पाहता नगररचना विभाग हा संरक्षण अथवा पोलीस विभागाशी जोडला गेला आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. सदस्यांना नस्ती न दाखविण्यामागचे गौडबंगाल कळत नाही. आपण स्वत: नगररचना विभागाला चार ते पाच वेळा पत्रव्यवहार केला असता विभागाने उत्तर पाठविले. सदर उत्तरात न्यायालयाचा निर्णय पुढे केला आहे. ज्येष्ट विधीज्ज्ञांशी चर्चा केली असता सदर न्यायालयीन निर्णय हा कल्याण डोंबिवली महापालिकेपुरता मर्यादित आहे. त्या दाव्यात नाशिक मनपा पार्टी नव्हती, परंतु उगाचच न्यायालयाच्या निर्णयाचा बाऊ करत आयुक्तांनी अवास्तव आदेश काढले आहेत.