नाशिक : मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची १०२ वी घटनादुरुस्ती हा कळीचा मुद्दा ठरत असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात विरोधी पक्षनेते देंवेंद्र फडणवीस यांनी समन्वयकाची भूमिका बजावून मध्यस्थी करावी, अशी मागणी नाशिक जिल्ह्यातील विविध मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी देंवद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
सकल मराठा समाजाच्या प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांविषयी मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेत स्वतंत्र एसईबीसी प्रवर्ग तयार करून विधिमंडळात कायदा संमत करून घेतला होता. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवून मराठा समाज मागास नसल्याचा निर्णय निर्णय दिला आहे. त्यामुळे समाज पुन्हा पन्नास वर्षे मागे गेल्याचे नमूद करतानाच विविध अभ्यासकांनी सुचविलेल्या पर्यायांनुसार आरक्षणासंबधी ३३८ ब ३४२ अंतर्गत प्रक्रिया राबविण्यासाठी विरोधी पक्षनेता तसेच केंद्र सरकारमधील सताधारी पक्षाचे महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करावी, यासाठी समाज प्रतिनिधींनी त्यांना निवेदनाच्या माध्यमातून साकडे घातले आहे. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे करण गायकर, उमेश शिंदे, विजय खर्जुल, आशीष अहिरे, योगेश गांगुर्डे, वैभव दळवी, माधवी पाटील आदी उपस्थित होतेे.
100721\10nsk_39_10072021_13.jpg
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देताना करण गायकर उमेश शिंदे, विजय खर्जुल, अशिष अहिरे, योगेश गांगुर्डे, वैभव दळवी, माधवी पाटील आदी