नाशिक : केंद्रीय कृषी समिती ६ व ७ फेब्रुवारी असे दोन दिवस नाशिक तर दि. ८ व ९ राेजी पुणे व बीड जिल्ह्याचा दौरा करणार आहे. ऑक्टाेंबरच्या अखेरीस व नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पावसानंतर केंद्रीय समिती तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राच्या दाैऱ्यावर येत आहे. कांद्याचे पडलेले भाव, सध्याचा पाण्याचा सोर्स याचा आढावा समिती घेईल. भारत सरकारच्या कृषी विभागाचे उपसंचालक पंकजकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखालील चार सदस्यीय समिती कृषी आढावा घेईल.
दरम्यान, ७ नोव्हेंबर २०२३ ला केंद्रीय कृषी समिती नुकसानीच्या पाहणीसाठी राज्याच्या दौऱ्यावर आली हाेती. त्यानंतर डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यातही समितीने नाशिक, जळगाव, पुणे व अन्य नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. या दोन दाैऱ्यानंतर शेतकऱ्यांच्या पदरी फार काही पडले असेही नाही. किंवा पिक विमा भरपाईचा लाभही परिपूर्ण मिळाला नाही. त्यातच शेतकऱ्यांनी समितीसमोर रोष व्यक्त करून देखील कांदा निर्यातबंदी हटविली गेली नाही. त्यामुळे समितीच्या तिसऱ्या दाैऱ्यात काय हाती पडणार? की समिती आपला सोपस्कार पूर्ण करणार? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. कांदा उत्पादकांचे समितीसमोर आव्हान
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे हाेईल किंवा हमी भाव मिळेल, अशी आशा कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होती. परंतू तसे न झाल्याने कांदा उत्पादकांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे ृाअशातच केंद्रीय समिती परत एकदा दोन दिवस नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असल्याने समितीला संतप्त शेतकऱ्यांचा रोष सहन करावा लागू शकतो. त्यातून समिती काय तोडगा काढणार? हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरेल. नाशिक जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने ३२ हजार ८३२ हेक्टरवर नुकसान झाले होते. तर १० हजार ४०० हेक्टरवर फक्त कांदा पिकाला झळ बसली होती.