महापालिकेच्या गाळेधारकांवरील कारवाईस मुख्यमंत्र्यांकडून रोख

आयुक्तांना आदेश : नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू

ठळक मुद्देआमदार सीमा हिरे यांनी मंगळवारी (दि.१३) थेट मुख्यमंत्र्यांसमोरच गाळेधारकांचे गा-हाणे मांडले. महापालिकेच्या गाळेधारकांचा वाद गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे

नाशिक : राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी आदेश देऊनही महापालिकेने आपल्या मालकीच्या गाळेधारकांकडून रेडीरेकनरनुसार भाडेवसुलीची कार्यवाही सुरू केल्याने आमदार सीमा हिरे यांनी मंगळवारी (दि.१३) थेट मुख्यमंत्र्यांसमोरच गाळेधारकांचे गा-हाणे मांडले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लागलीच महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत गाळेधारकांबाबत नवीन सुधारित नियमावली तयार होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिल्याची माहिती सीमा हिरे यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशामुळे ११०० गाळेधारकांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.महापालिकेच्या गाळेधारकांचा वाद गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. दोन महिन्यांपूर्वी राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत गाळेधारकांकडून वसुली थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर रेडीरेकनरनुसार महापालिकेच्या गाळेधारकांकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने भाडेवसुली सुरू करून व्यापारी संकुलातील ११०० गाळेधारकांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश मिळकत विभागाला दिले. निर्धारित मुदतीत थकबाकी न भरल्यास गाळा जप्तीचा इशाराही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला. त्यामुळे गाळेधारकांचे धाबे दणाणले. त्यानुसार, मंगळवारी (दि.१३) आमदार सीमा हिरे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन गाळेधारकांच्या व्यथा त्यांच्यासमोर मांडल्या. यावेळी हिरे यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची काही कात्रणेही मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधला आणि गाळेधारकांबाबत नवीन सुधारित नियमावली तयार करण्याचे काम नगरविकास विभागामार्फत सुरू असून, सुधारित नियमावली होईपर्यंत गाळेधारकांवर कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशा सूचना दिल्या. त्यामुळे ११०० गाळेधारकांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.तरीही संभ्रमावस्था!दोन महिन्यांपूर्वी आमदार सीमाताई हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली गाळेधारकांनी नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे धाव घेतली होती. त्यांनी यासंदर्भात महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्वरित निर्णय घेण्याचे आदेश राज्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार या समितीने तत्काळ बैठक घेत गाळेधारकांना दिलासा देण्याचे सूतोवाच केले होते. मात्र आयुक्तपदी मुंढे रु जू झाल्यावर त्यांनी पुन्हा एका रेडीरेकनर दरानुसार तसेच विलंब शुल्कासह थकबाकी वसूल करण्याच्या नोटिसा बजावून जप्ती आदेश दिले. त्यामुळे गाळेधारकांत अस्वस्थता पसरली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करत अखेर आयुक्तांना कार्यवाही स्थगित करण्याचे आदेश दिल्याने गाळेधारकांना दिलासा मिळाला असला तरी मिळकत विभागाकडून मात्र, त्याबाबत कोणतेही भाष्य करण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे कारवाईच्या स्थगितीबाबत संभ्रमावस्था वाढली आहे. मुंढे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.