नाशिक : तीन महिन्यांचा करमणूक कराचा भरणा करण्यास नकार व करमणूक अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शहरातील चारही एमएसओंचे (मल्टीसिस्टीम आॅपरेटर) कंट्रोल रूम सील करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला असून, तशा नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. खासगी दूरचित्रवाहिन्यांचे कार्यक्रम उपग्रहाद्वारे प्रसारित करणाऱ्या या एमएसओंवर बुधवारी होणाऱ्या कारवाईसाठी शहर पोलिसांची मदत घेण्यात येणार आहे.राज्य सरकारने करमणूक कराचा भरणा एमएसओंकडूनच करून घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे हा तिढा निर्माण झाला आहे. यापूर्वीही या विषयावरून वाद निर्माण होऊन तो थेट उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला व न्यायालयाने, केबलचालकांनी न्यायालयात कराचा भरणा करावा, असे आदेश दिले होते. तेव्हापासून हा वाद कायम असताना, त्यात मार्चमध्ये पुन्हा भर पडली. एमएसओंकडूनच करमणूक कराचा भरणा करून घ्यावा असे आदेश दिल्यामुळे एमएसओंनी त्यास नकार दिला. केबलचालक व एमएसओ यांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलल्यामुळे एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचा करमणूक कराचा भरणा होऊ शकलेला नाही. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला व एमएसओंनी अधिकृत नोंदणी करून पाच लाख रुपये अनामत रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी तसेच तीन महिन्यांचा भरणा करावा, अशा सूचना दिल्या व कारवाईच्या नोटिसाही बजावल्या होत्या. परंतु त्याचा काही उपयोग होत नसल्याचे पाहून अखेर कंट्रोल रूम सील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात खासगी दूरचित्रवाणीचे कार्यक्रम डेन-एनसीसीएन, हॅथवे, इन केबल, पीसीएन हे चार एमएसओंमार्फत प्रसारित केले जातात. या सर्वांचे कंट्रोल रूम सील करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात येणार आहे. बुधवारी दिवसभरातून ही कारवाई केली जाणार आहे. तसे झाल्यास शहरातील केबल प्रक्षेपण खंडित होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)