नाशिक : ‘महाराष्ट नगररचना प्रशमित संरचना धोरण-२०१७’ अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे ३१ मे २०१८ पर्यंत नियमितीकरणासाठी शेवटची संधी असून, त्यानंतर १ जूनपासून अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर फिरविणार असल्याचा इशारा महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी क्रेडाईच्या वतीने आयोजित कार्यशाळेत बोलताना दिला. बांधकाम नियमावलीचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन झाले असेल तर शासनाच्या या धोरणामुळे ३० टक्क्यांपर्यंत शिथिलता मिळणार असल्याने शहरातील बहुचर्चित ‘कपाट’चा प्रश्नही बव्हंशी मार्गी लागणार आहे. महाराष्टÑ शासनाने १० आॅक्टोबर २०१७ रोजी अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना शुल्क (कंपाउंडिंग स्ट्रक्चर चार्जेस) आकारून नियमितीकरणाचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाविषयी आणि नाशिक महापालिकेमार्फत नगररचना विभागात कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आॅटो डीसीआर प्रणालीबाबत माहिती देण्यासाठी क्रेडाईच्या वतीने हॉटेल गेटवे येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कंपाउंडिंग स्ट्रक्चरबाबतच्या धोरणाविषयी मुद्देसूद माहिती देत शंकांचे निरसन केले. मुंढे यांनी सांगितले, या धोरणांतर्गत ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येणार आहे. त्यासाठी ३१ मे २०१८ ही शेवटची तारीख आहे. अशी संधी पुन्हा येणार नाही. त्यासाठी आता वेळही खूप कमी आहे. त्यामुळे तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहनही त्यांनी उपस्थित बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद व अभियंत्यांना केले. सदर धोरण हे नदी, कॅनॉल, टॅँक, निळ्या पूररेषेतील बांधकामे, लष्करी विभाग, वनविभागाची जमीन, डंम्पिंग ग्राऊंड, असुरक्षित इमारती, बफर झोन, हेरिटेज बिल्डिंग यासाठी लागू नाही. त्यामुळे, संबंधितांनी प्रस्ताव सादर करू नये. निवासी, वाणिज्य, पब्लिक/सेमी पब्लिक झोन, औद्योगिक क्षेत्र यामधील बांधकामे कंपाउंडिंग चार्जेस भरून नियमित करता येतील. कंपाउंडिंगचा स्वीकार केल्यानंतर अन्य दुसऱ्या योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. फ्री एफएसआयचा गैरवापर झाला असेल तर बेसिक एफएसआयवर ३० टक्क्यांपर्यंत शिथिलता मिळणार आहे. ३० टक्क्यांवर मात्र शिथिलता मिळणार नसल्याचेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आयुक्तांनी कंपाउंडिंग चार्जेस, प्रीमिअम चार्जेस आकारणीबाबतही माहिती दिली. आयुक्तांनी नगररचना विभागामार्फत कार्यान्वित केलेल्या आॅटो डीसीआर प्रणालीचीही माहिती देत त्यामुळे पारदर्शक कारभार होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणे यांनीही प्रशमित संरचना धोरणाविषयी माहिती दिली. प्रारंभी क्रेडाईचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल यांनी प्रास्ताविकात ३१ मे २०१८ पर्यंत शेवटची संधी असल्याने त्यापूर्वी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन सभासदांना केले आणि आॅटो डीसीआर प्रणालीबाबत के्रडाई महापालिकेसोबत असल्याचीही ग्वाही दिली. यावेळी महापौर रंजना भानसी, स्थायी समितीच्या सभापती हिमगौरी अहेर उपस्थित होत्या. जुन्या परवानगीसाठी गरज नाहीजुन्या नियमावलीनुसार बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला असेल तर त्या बांधकामांना कंपाउंडिंगची गरज नाही. मात्र, नवीन काही बांधकाम केले असेल अथवा वापरात बदल केला असेल तर त्यासाठी आजचा नियम लागू होईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, आयुक्तांनी माहिती देऊनही एका वास्तुविशारदाने कंपाउंडिंग कसे करायचे, असा प्रश्न विचारल्यावर आयुक्त भडकले आणि झोपेचे सोंग घेऊ नका, असा सल्लाही दिला.३१ मे नंतर देवच वाचविणारआयुक्तांनी ३१ मे २०१८ रोजी सायंकाळी ५.४५ वाजेपर्यंत शासनाच्या या धोरणांतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी अखेरची संधी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर येणाऱ्या कोणत्याही प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही. विकासकांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याबाबत पूर्ण समाधान झाले तरच प्रस्तावांना मान्यता दिली जाणार आहे. ३१ मे अखेरची संधी असून, त्यानंतर मात्र तुम्हाला देवच वाचवणार, असेही आयुक्तांनी सांगितले.