नाशिक : महापालिकेत अर्थसंकल्पाच्या वादामुळे महासभा की स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक वैध असा प्रश्न निर्माण झाला असताना आयुक्त कैलास जाधव यांनी मात्र मार्च महिन्याच्या आत संमत झालेले आपलेच अंदाजपत्रक वैध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे भांडवली कामांसाठी कर्ज काढण्यास आयुक्तांनी नकार दिला आहे, तर दुसरीकडे आयुक्तांनी बीओटीवर भूखंड देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केेले आहे. नाशिक महापालिकेत सध्या भाजपातील सुंदोपसुंदीने कळस गाठला आहे. एकीकडे प्रभाग समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीतील वादाला प्रारंभ झाला असतानाच दुसरीकडे मात्र, महासभेच्या अर्थसंकल्पात महापौरांनी अनेक नगरसेवकांच्या निधीत कपात करून हा निधी आपल्या प्रभागात वापरल्याचा आरोप भाजपकडूनच होत होता. याच दरम्यान, आयुक्त कैलास जाधव यांनी नगरसचिवांना १९ जुलैस पत्र दिल्याचे आढळले. त्यात मार्चपर्यंत संमत झालेले अंदाजपत्रक अंतिम असल्याचे नमूद केल्याने महासभेचे अंदाजपत्रक फेटाळल्याचे आणि स्थायी समिमीचे अंदाजपत्रक अंतिमत: आयुक्तांनी गृहीत धरल्याची चर्चा होती; मात्र आता आयुक्त कैलास जाधव यांनी प्रशासनाचे अंदाजपत्रक अंतिम असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, महापालिकेत बीओटीवरील भूखंड प्रकरण गाजत असताना आयुक्तांनी मात्र, त्याचे समर्थन केले आहे. महापालिकेला दोन रुग्णालये, व्यापारी संकुल आणि अन्य बांधकामे फुकटात करून मिळणार असतील तर गैर ते काय असा प्रश्न त्यांनी केला. ‘वॉटर वॅक्स’चे आरक्षण असलेल्या ठिकाणी मात्र भूखंड आरक्षण बदलता येणार नाही असे आयुक्त म्हणाले.