भूमिगत गटार योजनेला ‘ब्रेक’

नगरपंचायतीच्या आदिवासी गरीब, बेघर वस्तीतील रस्त्याच्या व भूमिगत गटार योजना राबविण्यासाठी जागा मालकीच्या मुद्द्यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने परवानगी नाकारल्याने येथील नागरिकांत नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. सदर बेघर वस्तीत रस्ते व भूमिगत गटार योजनेस मान्यता द्यावी, अशी मागणी नगराध्यक्ष एकनाथ तळवाडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. सदरचे निवेदन मुख्यमंत्री व प्रत्येक महसूल विभागीय कार्यालय पातळीवरील कार्यालयाकडे दिले आहे.

ठळक मुद्देनिफाड : मान्यतेसाठी नगराध्यक्षांचे निवेदन; नागरिकांमध्ये नाराजी

निफाड : येथील नगरपंचायतीच्या आदिवासी गरीब, बेघर वस्तीतील रस्त्याच्या व भूमिगत गटार योजना राबविण्यासाठी जागा मालकीच्या मुद्द्यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने परवानगी नाकारल्याने येथील नागरिकांत नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. सदर बेघर वस्तीत रस्ते व भूमिगत गटार योजनेस मान्यता द्यावी, अशी मागणी नगराध्यक्ष एकनाथ तळवाडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. सदरचे निवेदन मुख्यमंत्री व प्रत्येक महसूल विभागीय कार्यालय पातळीवरील कार्यालयाकडे दिले आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, निफाड नगरपंचायतीने शासनाने मंजूर केलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण ठोक अनुदानातून गट नं. ३४५ अ व ३४५ ब या सरकार व बेघर झोपडीकडे असा आशयाचा सातबारा असलेल्या जागांवरील नागरिकांसाठी रस्ते व भूमिगत गटार बांधण्याचा प्रस्ताव फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पाठविला होता.जवळपास ११ महिन्यांनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सदर रस्ते व भूमिगत गटारी ज्या जागेत करावयाच्या आहेत ती जागा नगरपंचायतीच्या मालकीची नसल्याने सदर कामे करण्यास असमर्थता दर्शविली. नगरपंचायतीने याच प्रस्तावात गट नं. ३२९ ही वनखात्याची जागा आहे. त्यातील वनहक्क कायद्यानुसार मिळालेल्या जमीनधारकांना रस्ते व गटारी करण्याचा प्रस्ताव होता.भूमिगत गटार योजनेबाबत वनखात्याचा ना हरकत दाखला मागितला. वनखात्याच्या नियमाप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता असल्याशिवाय परवानगी मिळत नाही. यामुळे महसूल व वनखात्याच्या विसंवादाचा परिणाम म्हणून मूलभूत सोयी सुविधांचा लाभ आदिवासी व गरीब बांधवांना मिळत नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.