नगरसेवक निधीतून ‘एलइडी’ला ब्रेक

नाशिक : महापालिकेने एलइडी दिव्यांची खरेदी ही शासननियुक्त एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (ई-ई-एस.एल.) या कंपनीकडूनच करावी, असा फतवा राज्य शासनाने काढल्याने प्रशासनाने नगरसेवक निधीतून होणाºया एलइडी खरेदीला ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे २२ हजार ६०० फिटिंग्जसंदर्भातील निविदा रोखण्यात आल्याची माहिती विद्युत विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, नगरसेवक निधीतून एलइडीच्या निविदाप्रकियेला रोख लावल्याने लोकप्रतिनिधींकडून सदर निधी अन्यत्र वळविण्यासाठी धावाधाव सुरू झालेली आहे.

ठळक मुद्देधावाधाव : २२,६०० फिटिंग्जच्या निविदा रोखल्या२२ हजार ६०० फिटिंग्जसंदर्भातील निविदा रोखण्यात आल्याची माहिती

नाशिक : महापालिकेने एलइडी दिव्यांची खरेदी ही शासननियुक्त एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (ई-ई-एस.एल.) या कंपनीकडूनच करावी, असा फतवा राज्य शासनाने काढल्याने प्रशासनाने नगरसेवक निधीतून होणाºया एलइडी खरेदीला ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे २२ हजार ६०० फिटिंग्जसंदर्भातील निविदा रोखण्यात आल्याची माहिती विद्युत विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, नगरसेवक निधीतून एलइडीच्या निविदाप्रकियेला रोख लावल्याने लोकप्रतिनिधींकडून सदर निधी अन्यत्र वळविण्यासाठी धावाधाव सुरू झालेली आहे.महापालिकेत एलइडी घोटाळ्यामुळे शहरातील पथदीपांबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून ओरड आहे. एलइडी खरेदीसंबंधीचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने महापालिका त्याबाबत चाचपडत होती. दरम्यान, प्रभागांमध्ये पथदीपांबाबतच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता काही सदस्यांनी त्यासाठी आपला नगरसेवक निधी वापरण्यास सुरुवात केली.सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी महापौरांनी प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी घोषित केला. त्यानुसार, अधिकाधिक सदस्यांनी आपल्या नगरसेवक निधीतून एलइडी फिटिंग्ज बसविण्याची कामे सुचविली. आॅक्टोबर-नोव्हेंबर २०१७ या दोन महिन्यांत सुमारे २००० एलइडी फिटिंग्जच्या निविदाप्रक्रिया होऊन त्याबाबतचे कार्यादेशही काढण्यात आले. त्यानुसार, संबंधित प्रभागात फिटिंग्जची कामे सुरू आहेत. मात्र, महापालिकांनी एलइडी दिव्यांची खरेदी ही शासननियुक्त ई-ई-एस.एल.या कंपनीमार्फतच करावी असा आदेश काढल्याने प्रशासनाने नगरसेवक निधीतून होणारी एलइडीची खरेदी थांबविल्याची माहिती विद्युत विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेनेची आयुक्तांशी चर्चानगरसेवक निधीतून प्रस्तावित केलेली एलइडी फिटिंग्जची खरेदी रोखण्यात येऊ नये, यासाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांची भेट घेऊन चर्चा केली. नगरसेवकांनी दिलेल्या प्रस्तावांमध्ये ज्यांची निविदाप्रक्रिया सुरू झालेली आहे, त्यांच्या खरेदीला ब्रेक लावू नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. परंतु, शासनाचे आदेशच असल्याने आयुक्तांनी त्याबाबत असमर्थता व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले.