नाशिक : कोरोनामुळे झालेल्या लाॅकडाऊनमुळे जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय तसेच शासकीय ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या बालजन्माच्या प्रमाणातही १५ टक्क्यांहून अधिक घट आली आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महिलांच्या प्रसूतीच प्रामुख्याने शासकीय रुग्णालयांमध्ये होतात. मात्र, गत वर्षभरात सरासरी ४५ हजारांवरून अकरा महिन्यात ३६ हजारांवर आल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे.
कोरोना लॉकडाऊनचा परिणाम प्रत्येक क्षेत्रावर झाला आहे. अगदी शासकीय रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या बालकांच्या जन्मदरावरही त्याचा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात लॉकडाऊनमुळे एकूण जन्म कमी झाले असण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीसाठी येणारा गोरगरीब, आदिवासी भागातील महिलांचे प्रमाण कमी झाले हे निश्चित आहे. या महिला आपापल्या घरीच किंवा गावातील एखाद्या दाईकडून प्रसुत झाल्याची शक्यता अधिक असल्याची आशंका व्यक्त होत आहे. काही वर्षांपूर्वी मुलांचे जन्मदर अधिक आणि मुलींचे जन्मदर कमी असे काही भागात मोठ्या प्रमाणात सुरू होते. मात्र, नाशिक जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर कायमच साडेनऊशेहून अधिक राहिला. तसेच यंदाच्या कमी झालेल्या जन्मदरात मुलगा आणि मुलगी दोघांचे जन्मदर लक्षणीय प्रमाणात घटले असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे स्त्रीभ्रूणहत्येच्या शक्यतेचाही त्यात समावेश नाही.
इन्फो
जन्मदरांचे तीन वर्षांतील प्रमाण
गत तीन वर्षांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण कमी झाल्याचे प्रथमच दिसून आले आहे. त्यात २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २३ हजार ६८६ मुले आणि २१ हजार ८२० मुलींचे याप्रमाणे एकूण ४५ हजार ५०६ बालकांचे जन्म शासकीय रुग्णालयांमध्ये झाले होते. तर २०१९-२० या वर्षात २३ हजार ४१४ मुले तर २१ हजार ९३४ मुली याप्रमाणे एकूण ४५ हजार ३४८ बालकांचे जन्म झाले होते. तर यंदाच्या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारी अखेरपर्यंत १८ हजार ६५० मुले आणि १७ हजार १६३ मुली याप्रमाणे एकूण ३५ हजार ८१३ बालकांचा शासकीय रुग्णालयांमध्ये जन्म झाल्याची नोंद आहे.
इन्फो
जिल्हाबाहेरील प्रसूतीच्या प्रमाणातही घट
नाशिक हे विभागाचे केंद्र असल्याने येथील जिल्हा रुग्णालयात विभागातील अन्य जिल्ह्यांच्या आदिवासी क्षेत्रातून प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांचे प्रमाणदेखील लक्षणीय असते. मात्र, यंदा लॉकडाऊनमुळे वाहतूक बंदीचा फटका या परजिल्ह्यातून येणाऱ्या गर्भवती महिलांच्या प्रमाणावरही झाला. त्यामुळेच यंदाच्या शासकीय रुग्णालयांतील प्रसूतीच्या प्रमाणातही लक्षणीय घट आली आहे.