शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात ठेकेदारांच्या बिलांचा घोळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 12, 2017 16:09 IST

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून आदिवासी विकास विभाग व इतर शासकीय विभागांची विकास कामे करून घेतली जातात. संपुर्णत: बांधकाम खात्याच्या नियंत्रणाखाली ठेकेदारांकरवी करून घेतल्या जाणा-या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर सुरू होणा-या प्रत्येक कामाची कामनिहाय नोंद ठेवणारी मोजमाप पुस्तिका ठेवली जाते.

ठळक मुद्देअधिकारी-ठेकेदारांचे संगनमत : मोजमाप पुस्तिकाच गायबकार्यकारी अभियंत्यांनी आता त्या संदर्भात पोलीसात तक्रार दाखल करण्याचा इशाराच दिला आहे.

नाशिक : सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी व कामे घेणारे ठेकेदारांचे संगमनत आजवर सर्वश्रृत असून, त्यात आता नवीन प्रकरणाची भर पडली आहे. जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्यावतीने करण्यात आलेल्या शेकडो कामांच्या मोजमाप पुस्तिकाच (एम.बी.) गायब झाल्या असून, परिणामी झालेल्या (?) कामांबाबत शंका निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे मोजमाप पुस्तिका ताब्यात ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित अधिका-यांची असतांना अनेक वर्षे उलटूनही त्यांनी मोजमाप पुस्तिका जमा न केल्याने त्यांना स्मरणपत्रे पाठवूनही उपयोग होत नसल्याचे पाहून कार्यकारी अभियंत्यांनी आता त्या संदर्भात पोलीसात तक्रार दाखल करण्याचा इशाराच दिला आहे.सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून आदिवासी विकास विभाग व इतर शासकीय विभागांची विकास कामे करून घेतली जातात. संपुर्णत: बांधकाम खात्याच्या नियंत्रणाखाली ठेकेदारांकरवी करून घेतल्या जाणा-या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर सुरू होणा-या प्रत्येक कामाची कामनिहाय नोंद ठेवणारी मोजमाप पुस्तिका ठेवली जाते. त्या त्या कामाची जबाबदारी सोपविलेल्या कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, सहाय्यक अभियंत्यांनी आपल्या अखत्यारितील कामाची प्रगती व त्याचे या पुस्तिकेत वेळोवेळी मोजमाप नोंदविणे अपेक्षित असते. बहुतांशी वेळेस ही पुस्तिका काम करणा-या ठेकेदाराच्या ताब्यात सोयीसाठी ठेवली जाते. काम पुर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिका-याने कार्यारंभ आदेशाप्रमाणे कामकाज झाले किंवा नाही त्याची प्रत्यक्ष स्थळभेट देवून पाहणी करणे व तशी मोजमाप करून पुस्तिकेत नोंद करणे व या पुस्तिकेतच कामाचे बिल तयार केले जाते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या उत्तर विभागाच्या अखत्यारित येणा-या नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा या आदिवासी तालुक्यात गेल्या काही वर्षात करण्यात आलेल्या कामाच्या मोजमाप पुस्तिकाच आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याला सापडत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात ही कामे झाली किंवा नाही याचा उलगडा करण्याचे कोणताही महत्वाचा पुरावा सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सध्या उपलब्ध नसल्याने या कामाचे बिले अदा करण्याचे कामही पुर्णत: ठप्प झाले आहे.सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कार्यकारी अभियंत्यांनी माहिती संकलित केली असता, जवळपास ३३५ कामांच्या मोजमाप पुस्तिका गायब झाल्या असून, संबंधित अधिका-यांना वारंवार विचारणा करूनही त्यांच्याकडून वा काम करणा-या ठेकेदाराकडून कोणतीही दाद दिली जात नसल्याने या कामांच्या भवितव्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

टॅग्स :pwdसार्वजनिक बांधकाम विभागNashikनाशिक