नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीचा संपूर्ण कारभाराच वादग्रस्त ठरला आहे. कंपनीच्यावतीने उभारलेले प्रत्येक प्रकल्प वादग्रस्त ठरले आहेत; परंतु बीओटीचे प्रकल्पदेखील वादात सापडले आहेत. शहरात शेअर बायसिकलींग प्रकल्पात नागरीकांना पाच रुपये किमान भाडे दराने दिलेल्या सायकलींची मोडतोड झाली. सायकली ठेवण्यासाठी उचीत जागा न निवडल्याने सायकली चोरीस गेल्या; परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे २०१९ मध्ये पावसाळ्यात सायकलींग थांबले ते कायमचेच! अपेक्षीत प्रतिसाद न मिळाल्याने हा प्रकल्प सोडला आणि ठेकेदाराने शहरात विविध ठिकाणी सोडलेल्या सायकली उचलून त्यांना सांभाळण्याची वेळ स्मार्ट सिटी कंपनीवर आली.
दरम्यान, सायकलींग प्रकल्पांपेक्षा भयंकर प्रकल्प स्मार्ट पार्किंगचा आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने शहराच्या विविध भागात ऑन रोड आणि ऑफ रोड पार्कींगची आखणी केली आहे. त्यातून आकारल्या गेलेल्या शुल्कातील १७ लाख रूपये महापालिकेला प्रति महिना द्यावे लागणार आहेत. मात्र खर्च खूप झाला त्या तुलनेत अपेक्षीत उत्पन्न मिळणार नसल्याचे या ठेकेदार कंपनीचे म्हणणे असून त्यांनी आधी प्रकल्प सोडण्याची तयारी केली हेाती. त्यानंतर आता महापालिकेला दर महिन्याला १७ लाख रूपये देण्यास देखील असमर्थता व्यक्त केली तसेच कोरोनाचे निमित्त करून मुदतवाढ मागितली. नुकत्याच झालेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत त्यानुसार कालावधी वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली असली तरी कंपनी त्यास राजी आहे किंवा नाही हे कळलेले नाही.
दरम्यान, सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा रस्त्यावर पार्किंग उभारण्याचा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी रस्त्याच्या कडेला वाहने उभे केले तर नियमभंग केला म्हणून, कारवाई करण्यात येते; येथे मात्र ठेकेदाराने सर्व बाजारपेठेतील २८ रस्ते निवडले असून, त्यावर पार्कींग केल्यास आणि त्यापोटी शुल्क भरल्यास मात्र वैधता प्राप्त हेाणार आहे. त्यातच ठेकेदार कंपनीने निवडलेल्या मार्गांवर दुकाने आणि बाजारपेठा असल्याने दुकानदार तसेच नागरिकांचा विरोध आहे. एखाद्या किराणा दुकानात दोन रुपयांची वस्तू खरेदी करायची असली तरी त्यासाठी पार्कींगवर गाडी उभी केली म्हणून शुल्क भरावे लागणार आहेत. त्यास सर्व पक्षीयांनी विरोध केल्यानंतर हा प्रस्ताव रखडला होता. त्यामुळे स्मार्ट सिटीने हा प्रकल्प राबविण्यास सुरूवात केल्यानंतर पुन्हा एकदा कडाकडून विरोध करणे शक्य आहे.
इन्फो..
ऑन स्ट्रीट पार्किंगचा मुद्दा जैेसे थे
नागरीकांचा विरोध असल्याने महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांनी संयुक्तरीत्या ऑन स्ट्रीट पार्किंगच्या जागा तपासण्याचे आदेश कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी यापूर्वीच दिले होते, मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यातच आता टोईंग सुरू होणार असल्याने वादात भर पडण्याची शक्यता आहे.