उद्योजकांनो खबरदार! झाडे लावाल तर..

.महापालिकेने लादल्या अटी : पर्यावरणप्रेमींची परीक्षा; ‘भीक नको, कुत्रा आवर’ म्हणण्याची आली वेळ

नाशिक : पालिकेची आर्थिक बचत करण्यासाठी वृक्षलागवडीची जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेण्याचा प्रयत्न उद्योजकांनी केला खरा; परंतु त्यामुळे प्रशासनाने काढलेल्या अडीच कोटींच्या निविदा रद्द करणे अधिकाऱ्यांच्या जिवावर आले आहे. त्यामुळेच की काय, परंतु प्रशासनाने ‘निमा’समोर अशा काही अटी घातल्या आहेत, की त्यामुळे ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ म्हणण्याची वेळ उद्योजकांवर आली आहे.महापालिकेची वृक्षलागवड हा वादाचा विषय आहे. आत्तापर्यंत किती झाडे लावली आणि किती वाचली याचा हिशेब केला तर त्याच्या फाईली पालिकेत सापडल्या तरी खूप झाले अशी अवस्था आहे. त्यातच पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना, अडीच कोटी रुपये खर्च करून अवघी बारा हजार झाडे लावण्यासाठी निविदा मागविल्यानंतर उद्योजकांनी पालिकेची बचत करण्याचे ठरविले. ‘निमा’ या उद्योजकांंच्या संघटनेने महापौरांची भेट घेऊन बारा हजार झाडे लावण्याची तयारी दर्शविली, तर महापौरांनीच कशासाठी हा उटारेटा, असा प्रश्न केला. त्यामुळे निमाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त संजीवकुमार यांची भेट घेतली. त्यांनी उत्साह दाखविला; परंतु झारीतील शुक्राचार्यांनी या उद्योजकांना अनेक प्रकारे परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. वृक्षतोडीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, त्यासाठी महापालिकेनेच अडीच कोटी रुपये खर्च करणे कसे आवश्यक आहे, असे सांगितले. उच्च न्यायालयात प्रतिवादी होऊन प्रतिज्ञापत्रक सादर करा, असे बजावले. उद्योजक त्यालाही तयार झाले. त्यांनी पालिकेला पत्र दिले. परंतु आता अटी-शर्तींचा घोळ घालून उद्योजकांना पळवण्याची तयारी सुरू आहे.वृक्षलागवडीसाठी पालिकेच्या वतीने उद्योजकांना असा काही करारनामा देण्यात आला आहे की त्यांनी वृक्षलागवडीची हिंमतच करू नये. वृक्षलागवडीचा सर्व खर्च उद्योजकांनी करायचा असून, त्यांना पालिकेकडून कोणत्याही प्रकारे मोबदला मिळणार नाही. बारा हजार झाडे लावण्याचे काम अर्धवट ठेवले तर पालिका निमावर कारवाई करणार असून, ती मान्य करावी लागेल, असे बजावण्यात आले आहे. वृक्षसंवर्धन करताना एखादे झाड मृत झाले तर तत्काळ तेवढ्याच उंचीचे झाड लावावे लागणार आहे. तसेच गॅप फिलिंगचे काम आठ दिवसांत करावे लागेल, कामाची जागा महापालिका हद्दीत कोठेही असू शकेल... अशा तब्बल २० अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेला दातृत्वाच्या भूमिकेतून पुढे आलेल्या उद्योजकांना परावृत्त करायचे आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.