शहरं
Join us  
Trending Stories
1
धैर्य राखून वाचविले! त्या विमानाच्या दोन्ही पायलटना विमानोड्डाणास मनाई; डीजीसीएचे आदेश
2
रमेशचा २९ वेळा, तर द्रौपदीबाईंचा २८ वेळा मृत्यू! ११ कोटींचा 'स्नेक स्कॅम', इनसाइड स्टोरी ऐकून चक्रवाल! 
3
संयुक्त राष्ट्र परिषदेत पाकिस्तानला नागरिकांच्या सुरक्षेबद्दल कळवळा; भारताने उत्तर देत पाकच्या तोंडाला लावला टाळा!
4
'कान्स'च्या रेड कार्पेटवर चमकली आलिया भट, दोन्ही लूकमधून वेधलं लक्ष; चाहते म्हणाले...
5
टाटा स्टीलच्या वरिष्ठ मॅनेजरने दोन मुली, पत्नीला संपविले; एकाच खोलीत आढळले चौघांचे मृतदेह
6
अ‍ॅपल ऐकली नाही...! ट्रम्प संतापले, रातोरात २५ टक्के टेरिफ लादले; युरोपियन युनियनवर ५० टक्के...
7
पाकला ड्रोन पुरवणाऱ्या तुर्कीमधील कंपनी देते पुणे, मुंबई मेट्रो तिकिटे; अद्यापही काम सुरूच
8
आजचे राशीभविष्य २४ मे २०२५ : आजचा दिवस वैवाहिक जीवनाचा आनंद उपभोगण्याचा
9
ऑनलाइन जुगार कायदा थांबवू शकत नाही; सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली हतबलता, केंद्राला विचारणा
10
परंपरा बदलली; अखेरच्या दिवशी न्या. अभय ओक यांचे तब्बल ११ खटल्यांत न्यायदान
11
माजी नगरसेवकांना देणार शिंदेसेना ‘व्हिटामिन एम’; निवडणुकीपूर्वी विकासकामांसाठी देणार निधी
12
राहुल गांधी यांचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना तीन सवाल; सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार सुरूच
13
पाकिस्तानची गुरगुर सुरूच; तुम्ही पाणी बंद कराल, तर आम्ही तुमचा श्वास बंद करू, भारताला धमकी
14
बांगलादेश पुन्हा पेटणार?; सरकार अन् लष्करात संघर्ष, युनूस यांचा राजीनामा देण्याचा विचार
15
अमेरिकेत उत्पादन न केल्यास आयफोनवर २५ टक्के टॅरिफ! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा
16
ट्रम्प यांचे मनसुबे उधळले; हार्वर्ड प्रवेशबंदी स्थगित, भारतीय विद्यार्थ्यांना बसणार होता फटका
17
समृद्धी, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी; २४ दिवसांनी आदेश
18
गडचिरोलीतील नक्षलवादाचे लवकरच उच्चाटन; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केला विश्वास
19
लाडक्या बहिणींसाठी आता ‘आदिवासी’ विकास विभागाचे ३३५ कोटी ७० लाख; आदेश काढला
20
उद्धवसेनेने युतीसाठी राज ठाकरे यांना प्रस्ताव पाठवावा!; आता मनसे नेत्यांचे आवाहन

शबरी घरकुलांसाठी लाभार्थी मिळेना !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 16, 2019 01:24 IST

आदिवासी बेघरांसाठी शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या शबरी घरकुल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३११० घरकुलांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असली तरी, या घरकुलांच्या लाभार्थींसाठी असलेले निकष पाहता, २९०१ लाभार्थींना अपात्र ठरविण्यात आले

नाशिक : आदिवासी बेघरांसाठी शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या शबरी घरकुल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३११० घरकुलांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असली तरी, या घरकुलांच्या लाभार्थींसाठी असलेले निकष पाहता, २९०१ लाभार्थींना अपात्र ठरविण्यात आले असून, उर्वरित ४८८ लाभार्थींची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने शबरी घरकुलांसाठी जिल्ह्यात लाभार्थी मिळेनासे झाल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले आहे.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते व आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेत शबरी घरकुल योजनेचा आढावा घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून खास आदिवासींसाठी शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थींना घरकुलासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते. शबरी घरकुलाचा निधी आदिवासी विकास विभागाचा असून, जिल्हा ग्रामीण व विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून तो लाभार्थींना वितरित केला जातो. शबरी आवास अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अध्यक्ष असून, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी हे समितीचे सचिव आहेत. या योजनेंतर्गत शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने जिल्ह्याला ६,४९८ इतके उद्दिष्ट दिले होते. मात्र सदरची आकडेवारी सन २०११च्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणातील असल्याने लाभार्थींची पडताळणी करून पात्र लाभार्र्थींची निवड करण्याचे निर्देश डॉ. नरेश गिते यांनी दिले होते. त्यानुसार प्रथम ग्रामसेवकांमार्फत प्रत्येक लाभार्थींची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर विस्तार अधिकाऱ्यांमार्फत तालुकांतर्गत पडताळणी करण्यात येऊन पशुधन विकास अधिकारी व पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत जिल्हांतर्गत पडताळणी करण्यात आली. या बैठकीस जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, आदिवासी विकास विभागातील सहायक प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आदी उपस्थित होते.पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देशया पडताळणीत जिल्ह्यातील ६,४९८ लाभार्थींपैकी २९०१ लाभार्थी निकषात बसत नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांना अपात्र करण्यात आले आहे.च्४८८ लाभार्थींची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश डॉ. नरेश गिते यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला दिले आहेत.

टॅग्स :Trible Development Schemeआदिवासी विकास योजनाHomeघर