आरोग्य केंद्रे तपासण्याचा अधिकार बीडीओंकडे

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रावर वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर राहत असल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात तालुका वैद्यकीय अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांना आरोग्य केंद्रांची तपासणी तसेच चौकशी करण्याचे अधिकार देण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी करण्यात आला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेत ठराव : वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर

नाशिक : प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रावर वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर राहत असल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात तालुका वैद्यकीय अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांना आरोग्य केंद्रांची तपासणी तसेच चौकशी करण्याचे अधिकार देण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी करण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आयत्या वेळच्या विषयांवर चर्चा सुरू असताना इगतपुरी तालुक्यातील खेडगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र गेल्या दोन दिवसांपासून बंद असून, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी हजर नाहीत. केंद्र का बंद आहे याचा खुलासाही करण्यास कोणी नाही, उलट दोन दिवसांपूर्वी वेळेवर उपचार न मिळाल्याने एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. त्यावर तालुका वैद्यकीय अधिकारी व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असून, अधिकारी गैरहजर असल्यास ते एकमेकांना सांभाळून घेतात व रुग्णसेवा वाºयावर सोडत असल्याची तक्रार सभापती अश्विनी आहेर यांनी केली. यापूर्वी तालुका वैद्यकीय अधिकाºयाच्या रजा मंजुरीचे अधिकार गट विकास अधिकाºयांकडे होते ते नंतर काढून घेण्यात आले त्यामुळे कोणाचेच कोणावर नियंत्रण नसल्याचे सांगण्यात आले. अनेक आरोग्य केंद्राच्या मुख्यालयी आरोग्य कर्मचारी राहत नसल्याची तक्रारी करण्यात आल्या. यावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी विजय डेकाटे यांनी झाल्या प्रकाराची आपण स्वत: चौकशी करणार असल्याचे सांगितले, तर उदय जाधव यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लावण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक यंत्राच्या चौकशीचे काय झाले? असा सवाल केला. यावर आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रावर कार्यरत वैद्यकीय अधिकाºयांच्या रजेचे अधिकारी तालुका वैद्यकीय अधिकारी व गट विकास अधिकाºयांना संयुक्तरीत्या देण्यात यावेत जेणे करून एकमेकांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार असून, आरोग्य केंद्रांची तपासणी वा चौकशी करण्याचे अधिकार गट विकास अधिकाºयांना देण्याचा ठराव मांडण्यात आला.जिल्ह्णातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे वीज बिल मोठ्या प्रमाणावर थकले असून, बिल न भरल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. मध्यंतरी ग्रामपंचायतींनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शाळांचे वीज बिल भरण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना देण्यात आले होते. परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. जिल्ह्णातील ३,२८५ शाळांपैकी ६७८ शाळांमध्ये अद्याप पर्यंत वीज पोहोचलेली नाही, तर ६१ शाळा दुर्गंम ठिकाणी असल्याने तेथे वीजपुरवठा होऊ शकत नसल्याचे सांगण्यात आले. एकीकडे शाळांमध्ये वीज नसताना दुसरीकडे ग्रामपंचायतींकडून शाळांसाठी लाखो रुपयांचे साहित्य पाठविले जात आहे.