नाशिक : स्त्रियांनी शिकून निरनिराळ्या क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यात डॉक्टर, इंजिनिअर यांसह वकिली क्षेत्रातही त्यांनी स्वत:चा वेगळा ठसा उमटविला. पूर्वी केवळ वकील म्हणून काम करणाऱ्या स्त्रिया आज न्यायाधीशपदापर्यंत आपली छाप उमटवू शकल्या आहेत. असे असताना आजही वकील म्हणून काम देताना, करवून घेताना काहीअंशी स्त्री-पुरुष भेदाभेद केला जातो. महिला वकिलांवर विश्वास टाकताना साशंकता राहते. जिल्हाभरात ७२० महिला वकील कार्यरत असताना आणि सर्व प्रकारच्या केसेस सक्षमतेने हाताळत असताना, जिल्हा न्यायालयात त्यांना स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, अशा मूलभूत गोष्टींची याचना करावी लागत आहे. ज्युनिअर वकील कामात गांभीर्य ठेवत नाही, संगणकीकरणाच्या रेट्यामुळे व त्याची चांगली सेवा मिळत नसल्याने वकिलांच्या अडचणी वाढू लागल्या आहेत. अशा स्थितीत निष्पक्ष न्यायाचे ध्येय ठेवत वेगाने काम करणे सोपे राहिलेले नाही. वकिलांना त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा न्यायालय प्रशासनानेच मदत करण्याची अधिक अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ज्युनिअर वकिलांना न्यायालयात काम करताना, वावरताना पाळावयाच्या गोष्टींची आता नियमावलीद्वारे दखल घेतली जात आहे. त्याचे पालन करीत वकिलीसारख्या पवित्र क्षेत्राचे गांभीर्य पाळले जावे, असे मत व्यक्त केले आहे. याशिवाय व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अवाजवी संकल्पना, इंटरनेटचा अतिवापर, सदसद्विवेक न बाळगता होत असलेली वर्तणूक यामुळे धोक्यात आलेल्या कुटुंबव्यवस्थेबद्दलही काळजी वाटत असल्याचा सूर महिला वकिलांनी व्यक्त केला. कुटुंब न्यायालयासह सर्व कोर्ट एकाच ठिकाणी आणल्यास काम करणे सोपे होईल, असे मत विविध क्षेत्रात काम करणाºया ज्येष्ठ, अनुभवी महिला वकिलांनी व्यक्त केले. ‘लोकमत’च्या विचार-विमर्शच्या व्यासपीठावर झालेल्या चर्चेत अ‍ॅड. इंद्रायणी पटणी, अ‍ॅड. विजया माहेश्वरी, अ‍ॅड. मंजुषा गुर्जर, अ‍ॅड. मुग्धा सापटणेकर, अ‍ॅड. अपर्णा देव, अ‍ॅड. सुनीता साळवे आदींनी सहभाग घेतला.अनेक समस्याजिल्हा न्यायालयात शेकडोच्या संख्येने असणाºया महिला वकील, विविध कामांनिमित्त येणाºया महिला यांच्यासाठी केवळ तीन स्वच्छतागृह आहेत. त्यांची अवस्थाही बिकट आहे. स्वच्छतागृह नियमित स्वच्छ केले जात नाही. पुरेसे पाणी नसते. सार्वजनिक असल्याने त्याची देखभाल दुरुस्ती होत नाही. वापराबाबत शिस्त पाळली जात नाही.पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे. परंतु न्यायालय आवारात स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे वकिलांसह सर्वांचेच मोठे हाल होतात.पार्किंगचा प्रश्नही गंभीर रूप धारण करत आहे. गाड्या लावायला, त्या बाहेर काढायला मोठी कसरत करावी लागते. चांगली कॅँटिन, बाररूम छोटे आहे. त्यात कॉन्फरन्स करता येत नाही. रेंटेल टेबल उपलब्ध करून द्या. शहरात एकत्र कॉम्प्लेक्समध्ये नवीन कौटुंबिक न्यायालय सुरू करावे. सर्व कोर्ट एका ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न करावा. महिलांचे खटले प्रलंबित राहतात. न्यायालयांची संख्या कमी आहे. न्यायालयाला आता नवीन जागा मिळतेय, त्या जागेत या समस्या प्राधान्याने सोडवल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा महिला वकिलांनी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयात हव्यात मूलभूत सुविधा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 24, 2018 00:25 IST