राष्ट्रीय दिनदर्शिकेचा धनादेश नाकारल्याने बॅँक अडचणीत

सामान्यत: नागरिक इंग्रजी कॅलेंडरप्रमाणे व्यवहार करीत असले तरी देशाने संमत केलेल्या राष्टÑीय दिनदर्शिकेच्या आधारेदेखील अनेक नागरिक व्यवहार करतात. परंतु नाशिकच्या एसबीआयच्या एका शाखेत टाकण्यात आलेले ११ धनादेश चुकीची तारीख असल्याच्या कारणावरून नाकारण्यात आले आणि इतकेच नव्हे तर कालमर्यादा उलटून गेल्यानंतर ते खातेधारकाचा पत्ता शोधून परत पाठविण्यात आले. त्यामुळे संबंधित खातेदार असलेल्या राष्टÑीय दिनदर्शिका प्रचार मंचने याप्रकरणी औरंगाबाद येथील बॅँकेच्या शाखेला पत्र पाठविले असून, तब्बल २२ हजार ६२६ रुपयांची भरपाई मागितली आहे.

ठळक मुद्देराष्टÑीय प्रतीकाचा अवमान : औरंगाबाद येथील संस्थेने मागितली २२ हजारांची भरपाई

नाशिक : सामान्यत: नागरिक इंग्रजी कॅलेंडरप्रमाणे व्यवहार करीत असले तरी देशाने संमत केलेल्या राष्टÑीय दिनदर्शिकेच्या आधारेदेखील अनेक नागरिक व्यवहार करतात. परंतु नाशिकच्या एसबीआयच्या एका शाखेत टाकण्यात आलेले ११ धनादेश चुकीची तारीख असल्याच्या कारणावरून नाकारण्यात आले आणि इतकेच नव्हे तर कालमर्यादा उलटून गेल्यानंतर ते खातेधारकाचा पत्ता शोधून परत पाठविण्यात आले. त्यामुळे संबंधित खातेदार असलेल्या राष्टÑीय दिनदर्शिका प्रचार मंचने याप्रकरणी औरंगाबाद येथील बॅँकेच्या शाखेला पत्र पाठविले असून, तब्बल २२ हजार ६२६ रुपयांची भरपाई मागितली आहे.राष्टÑीय दिनदर्शिका ही देशाची स्वत:ची सौर कालगणनेनुसार असलेली कालदर्शिका आहे. त्याविषयी पुरेशी माहिती नसल्याने नागरिक इंग्रजी कालदर्शिकेचा वापर दैनंदिन व्यवहारात आणि बॅँकेच्या कामकाजात करीत असतात. परंतु देशाने १९५७ साली संसदेने संमत केलेल्या या राष्ट्रीय दिनदर्शिकेचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा यासाठी अनेक संस्था काम करीत असतात. त्याच धर्तीवर औरंगाबाद येथील राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच काम करीत असून त्यांचे स्टेट बॅँक आॅफ इंडियाच्या गारखेडा शाखेत खाते आहे. या मंचसाठी नाशिकमधून काम करणऱ्या हृषीकेश ब्रह्मापुरीकर, श्यामसुंदर बाहेकर, संजय खाडीलकर यांनी संस्थेच्या कालदर्शिकांची विक्री तसेच अन्य काही व्यवहारांपोटी नाशिकच्या विविध बॅँकांमध्ये राष्टÑीय कालदर्शिकेनुसार धनादेशावर तारीख टाकून ते जमा केले होते.बॅँकेच्या शाखेने तीन महिने उलटल्यानंतर धनादेश पाठविल्याने ते व्यपगत झाले आहे. त्यामुळे राष्टÑीय दिनदर्शिकाचा प्रचार करणाºया संस्था खोटी माहिती देतात, असा नागरिकांचा गैरसमज आणि संस्थेची बदनामी होईल, असे नमूद करून २२ हजार ६२६ रुपये भरपाई मागितली आहे. यासंदर्भात व्यवस्थापकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळू शकला नाही.