विमानसेवा टिकवता आली नाही, एअरबस प्रकल्प येणार कसा?

मिलिंद कुलकर्णी हवाई नकाशावर नसलेल्या शहरांना ‘उडान’ योजनेत समाविष्ट करण्याची केंद्र सरकारची स्तुत्य योजना आहे. यामुळे औद्योगिक, व्यावसायिक विकास होणे अपेक्षित होते; मात्र प्रत्येक त्रुटींचा शोध घेऊन स्वार्थ आणि लाभ साधण्याच्या प्रवृत्तीचा या ठिकाणीही प्रवेश झाला. त्यामुळे रडतखडत सुरू असलेल्या विमानसेवांना योजनेची मुदत संपताच घरघर लागली. ३१ ऑक्टोबर रोजी योजना संपुष्टात येत असताना, दोन विमान कंपन्यांनी सेवा थांबविण्याचा निर्णय जाहीर केला. विशेष म्हणजे आमच्यामुळे विमानसेवा सुरू झाल्याचा दावा करणारे लोकप्रतिनिधी आणि औद्योगिक संघटनांचे प्रमुख मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. त्यात टाटांच्या एअरबसचा प्रकल्प नाशिकमध्ये आणण्याचे प्रयत्न तोकडे पडले आणि हा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याचे उघडकीस आले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अपश्रेयावरून दुगाण्या झाडत असताना, नाशिकचा विकास रखडल्याचे सोयरसुतक नाही. गतकाळातील कामांवर किती दिवस गुजराण करणार? काळानुसार विकास होणार कसा, याची दूरदृष्टी दाखविण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देनाशिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी पक्षभेद विसरून एकत्र येण्याची नितांत आवश्यकताडबल इंजिनचा प्रभाव जाणवणार केव्हा?बळीराजाचे अश्रू पुसा !इच्छुक उमेदवारांच्या धैर्याची कसोटीदिवाळीमुळे बाजारपेठेला दिलासा

मिलिंद कुलकर्णीहवाई नकाशावर नसलेल्या शहरांना ह्यउडानह्ण योजनेत समाविष्ट करण्याची केंद्र सरकारची स्तुत्य योजना आहे. यामुळे औद्योगिक, व्यावसायिक विकास होणे अपेक्षित होते; मात्र प्रत्येक त्रुटींचा शोध घेऊन स्वार्थ आणि लाभ साधण्याच्या प्रवृत्तीचा या ठिकाणीही प्रवेश झाला. त्यामुळे रडतखडत सुरू असलेल्या विमानसेवांना योजनेची मुदत संपताच घरघर लागली. ३१ ऑक्टोबर रोजी योजना संपुष्टात येत असताना, दोन विमान कंपन्यांनी सेवा थांबविण्याचा निर्णय जाहीर केला. विशेष म्हणजे आमच्यामुळे विमानसेवा सुरू झाल्याचा दावा करणारे लोकप्रतिनिधी आणि औद्योगिक संघटनांचे प्रमुख मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. त्यात टाटांच्या एअरबसचा प्रकल्प नाशिकमध्ये आणण्याचे प्रयत्न तोकडे पडले आणि हा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याचे उघडकीस आले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अपश्रेयावरून दुगाण्या झाडत असताना, नाशिकचा विकास रखडल्याचे सोयरसुतक नाही. गतकाळातील कामांवर किती दिवस गुजराण करणार? काळानुसार विकास होणार कसा, याची दूरदृष्टी दाखविण्याची गरज आहे.डबल इंजिनचा प्रभाव जाणवणार केव्हा?केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे म्हणजे डबल इंजिन सरकार आले तर झपाट्याने विकास होईल, असा प्रचार भाजपकडून प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत केला जातो. महाराष्ट्रातदेखील असाच प्रचार केला गेला. अडीच वर्षांनंतर डबल इंजिन सरकार अस्तित्वात आले. आता तीन महिने होत आले तरी त्याचा प्रभाव जाणवताना दिसत नाही. तो कधी जाणवणार, असा प्रश्न नाशिककरांच्या मनात येत आहे. नाशिक जिल्ह्यात भाजप व शिवसेना शिंदे गट यांचे दोन खासदार, सात आमदार आहेत. एक केंद्रीय मंत्री व एक कॅबिनेट मंत्री अशी दोन मोठी पदे या दोन्ही पक्षांकडे आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्याशी निगडित अनेक प्रलंबित विकासकामांना गती मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. नाशिक शहरातील निओ मेट्रो प्रकल्प, नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग, नमामी गोदा प्रकल्प, आयटी पार्क लॉजिस्टिक पार्क या कामांचे भवितव्य काय याविषयी दोन्ही पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी घोषणा करतात, मात्र वास्तवात काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या घोषणा होत असतील तर मतदारांनीदेखील अशा घोषणांना किती बळी पडावे याचा विचार करायला हवा. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, नारायण राणे या दोघांनी नाशिकात येऊन ग्वाही दिली असताना फारशी प्रगती झाली नाही, हे वास्तव आहे.बळीराजाचे अश्रू पुसा !सारे जग दिवाळी साजरी करत असताना बळिराजा मात्र दुःखात होता. दिव्यांच्या झगमगटात जग दिपलेले असताना, बळिराजाच्या घरात मात्र अंधार होता. सगळ्यांच्या डोळ्यांत दिवाळीचा आनंद असताना बळिराजाच्या डोळ्यांत मात्र अश्रू होते. हातातोंडाशी आलेला खरीप हंगाम पाण्यात बुडाला. रब्बीच्या आशा धूसर झाल्या. त्याच्यासाठी कसली दिवाळी आणि कसला पाडवा ? सरकारी मदतीची आशा त्यांचे भवितव्य ठरविणार आहे. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे पहिले राजकीय नेते ठरले, ज्यांनी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे दुःख जाणून घेतले. आम्ही सोबत आहोत हा दिलासा बळिराजाला दिला. प्रत्येकाला मदत दिली जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली असली तरी प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यापर्यंत ती किती आणि कधी पोहोचेल याविषयी अनिश्चितता आहे. शेतकऱ्यांना गरज असताना खताची लिंकिंग केली गेली आणि शासन-प्रशासनाने त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ताजे उदाहरण असताना बळिराजाला सरकार ठोस मदत करील, अशी अपेक्षा करावी तरी कशी? किसान सभेने शेतकऱ्याची व्यथा प्रभावीपणे समाजमाध्यमांमधून मांडण्याचा प्रयत्न केला. आता रस्त्यावर उतरून प्रश्न सोडविण्यासाठी सभा प्रयत्न करील, असा विश्वास आहे.इच्छुक उमेदवारांच्या धैर्याची कसोटीस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, हे ईश्वर आणि न्यायालयाला ठाऊक, या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानामुळे इच्छुक उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. प्रशासक राज अधिक काळ नको, असे वक्तव्य त्यांनी केले असले तरी अनेक संस्थांमध्ये आज ते वास्तव आहे. निवडणुकांविषयी अनिश्चितता पाहता राजकीय पक्षदेखील संभ्रमात आहेत. भाजप-शिवसेनेची धक्कातंत्रशैली लक्षात घेता प्रतिस्पर्धीची कोंडी करू शकतात. ऐनवेळी पंचाईत नको म्हणून सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागलेले आहेत. काँग्रेस पक्षाने भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांचे मेळावे, शिबिरे घेतली. राहुल गांधी यांच्या यात्रेमुळे परिवर्तन होईल, असा विश्वास काँग्रेस जनांना आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रदेश बैठक शिर्डीत होत आहे. भाजप पदाधिकाऱ्यांची बैठक म्हाळगी प्रबोधिनीत झाली. दोन्ही शिवसेना तयारीत आहेत. मनसे देखील चर्चेत आहे. कार्यकर्त्यांची फौज सांभाळणे, वार्ड वार्डामध्ये दैनंदिन कामे करणे, मतदारांची मर्जी सांभाळणे, सणावाराला उत्सव साजरे करणे या माध्यमातून इच्छुक उमेदवार निवडणुकीच्या तयारीत आहेत. मात्र त्यांच्या धैर्याची कसोटी लागली आहे. निवडणूक जेवढी लांबेल, तेवढा खर्च वाढेल ही चिंता त्यांना लागली आहे.दिवाळीमुळे बाजारपेठेला दिलासाकोरोनाच्या दोन वर्षांतील निराशाजनक स्थितीमुळे यंदाच्या दिवाळी उत्सवाला महत्त्व प्राप्त झाले होते. काही भागातील अतिवृष्टीमुळे बळीराजा संकटात सापडला असला तरी शहरी भागात आणि नोकरदार वर्गाने दिवाळी धुमधडाक्यात साजरी केली. बाजारपेठेला यामुळे दिलासा मिळाला आहे. याचे सुपरिणाम पुढील काळात उत्पादन वाढ आणि अर्थचक्र गतिमान होण्यात निश्चित होईल. दिवाळी सणाच्या निमित्ताने सामाजिक भान जपले गेले. अनेक राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व स्वयंसेवी संघटना यांनी आदिवासी भाग, झोपडपट्टीत जाऊन वंचित, शोषितांसाठी दिवाळी फराळ, कपडे व जीवनावश्यक वस्तू दिल्या. राज्य शासनाच्या रेशन दुकानांवर शंभर रुपयात पाच वस्तू देण्याचा उपक्रम बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. उद्योगांनी देखील कामगार वर्गाला समाधानकारक बोनस दिल्यामुळे बाजारपेठेत उलाढाल वाढली. दोन वर्षांच्या संकटातून उद्योग विश्व बाहेर पडत असल्याचे सुचिन्ह म्हणावे लागेल. आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या एसटी महामंडळाला नवरात्र व दिवाळी सणामुळे आर्थिक हातभार लागला.