नाशिक : खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्य शाळांकडून शुल्क वसुलीसाठी मनमानी पद्धतीने ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्याची धमकी दिली जात असून सर्व खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे स्थापनेपासून ऑडिट करावे, अशी मागणी नाशिक पॅरेन्टस् असोसिएशनतर्फे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या काळात मागील आठ महिन्यांपासून शाळेची फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण पुढील सात दिवसांनंतर बंद करण्याचा निर्णय नाशिक स्कूल असोसिएशनने घेतला आहे. यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांना निवेदनही देण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक पॅरेन्टस् असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री भुजबळ यांची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या माध्यमातून नफेखोरी करणाऱ्या शाळांचे लेखा परीक्षण करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. शिक्षण संस्थांचे बाजारीकरण झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप नाशिक पालक संघटनेने केला आहे. शहरातील अनेक शिक्षण संस्थांच्या मनमानीमुळे पालक त्रस्त आहे. काही शाळा शासन निर्णय व कायद्यांची वर्षानुवर्ष पायमल्ली करीत असून एकतर्फी धोरण राबवून शुल्क वसूल करत आहे. नियमबाह्य पद्धतीने डोनेशन, बिल्डिंग फंड, प्रवेश शुल्क वसूल केले जात असून काही शाळांमध्ये स्थापनेपासून पालक-शिक्षक संघच अस्तित्वात नाही, तर काही शाळांमध्ये व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील पालकांचाच यात समावेश आहे. त्यामुळे पालकांच्या संमतीशिवायच शुल्क वाढविण्याचे प्रकार सुरू आहे. पात्रताधारक शिक्षकांची नियुक्ती न करता अपात्र उमेदवारांना तुटपुंज्या वेतनावर नियुक्ती दिली जात असल्याने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही, असे असताना शाळांकडून कोरोनाच्या संकटातही शुल्क वसुलीसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण तसेच निकाल रोखण्याचे प्रकार सुरू असल्याने पालक संघटनेकडून संताप व्यक्त करीतच पालकमंत्र्यांना निवेदनाच्या माध्यमातून अशा शाळाचे लेखा परीक्षण करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी नाशिक पालक संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश साळुंखे यांच्यासह प्रदीप यादव, हरीश वाघ, तुषार गवळी, विद्या चव्हाण, जागृती ठाकरे, सरिता वाळूंज उपस्थित होते.
(आरफोटो- १२एनपीए) पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना निवेदन देताना नाशिक पालक संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश साळुंखे. समवेत प्रदीप यादव, हरीश वाघ, तुषार गवळी, जागृती ठाकरे, सरिता वाळूंज, विद्या चव्हाण आदी