नाशिक : कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरून अँटिजन कीट ठराविक एका कंपनीकडूनच खरेदी करून साडेसतरा रुपये किमती ऐवजी ८९ रुपयांना ते जिल्हा परिषदेच्या माथी मारण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेली काही व्यक्तींची धडपड अखेर फोल ठरली आहे. शासनाच्या जीएम पोर्टलवर जिल्हा परिषदेने आपली मागणी नोंदविताच, एका कंपनीने पुढे येत ८९ रुपये कमीत कमी किंमत असलेले अँटिजन १७ रुपयांना पुरविण्याची तयारी दर्शविल्याने जिल्हा परिषदेच्या सव्वादोन कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने अँटिजन कीटसाठी दोन कोटी ७० लाख रुपयांच्या खरेदीला मान्यता घेतली हाेती. मात्र ही खरेदी करतांना हाफकिनला अगोदर प्राधान्य देण्यात यावे असे ठरलेले असताना त्यांचा एका कीटचा दर ८९ रुपये इतका होता. जिल्हा परिषदेने मात्र ही रक्कम मान्यतेसाठी ग्राह्य धरून त्यापेक्षा कमी दरात कीट खरेदी करण्यासाठी शासनाच्याच जी. एम. पोर्टलचा आधार घेण्याचे ठरविले व सुमारे तीन लाख कीट खरेदीची मागणी नोंदविली. दरम्यान, एचएलएल या शासनाच्याच मान्यतेच्या कंपनीने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला ई-मेल पाठवून ८९ रुपयात कीट देण्याची तयारी दर्शविली व याच कंपनीकडून कीटची खरेदी ८९ रुपयांनी केली जावी असा आग्रह जिल्हा परिषदेच्या काही मध्यस्थ व सदस्यांनी धरला. त्यासाठी दबावाचे राजकारण करण्यात आले. तथापि, या खरेदीत जिल्हा परिषदेचे हित लक्षात घेऊन प्रशासनाने जी. एम. पोर्टलवर ज्या दोघा कंपन्यांनी अनुक्रमे १८ व १७ रुपये ५६ पैसे दराने पुरविण्याची तयारी दर्शविली, त्यांच्याशी तडजोड करण्याचे ठरविले व सोमवारी (दि.२२) ही बोलणी पूर्ण झाली. सुमारे तीन लाख अँटिजन कीट १७ लाख, ५६ हजार रुपयांत पुरविण्याची तयारी कंपनीने दर्शविली असून, त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या सजगतेने सतरा रुपये किमतीचे कीट ८९ रुपयांना माथी मारण्याचा संबंधितांचा प्रयत्न फोल ठरला. त्यातून सव्वादोन कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
चौकट====
प्रतिनियुक्ती रद्दचे खरे गौडबंगाल
आरोग्य विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीमागेच कर्मचाऱ्याच्या प्रतिनियुक्तीचे गौडबंगाल लपल्याची खुली चर्चा यानिमित्ताने आरोग्य विभागात होऊ लागली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करावी, असा आग्रह धरून त्यासाठी दबावाचे राजकारण करण्यात आले, त्याच कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे हित डोळ्यासमोर ठेवत जी. एम. पोर्टलनेच कीट खरेदी करण्याचा आग्रह धरला होता. त्यामुळे एचएलएल कंपनीकडून खरेदीतून जिल्हा परिषदेला आर्थिक ओरबाडण्याचा प्रयत्न फसत असल्याचे पाहून कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्यासाठी संबंधित प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात आहे.