नाशिकरोड : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत केंद्र शासनाने दुरुस्ती विधेयक मांडून ते तत्काळ संमत करावे व हा कायदा कठोर करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. राजेंद्र गवई यांनी केली. नाशिकरोड येथे डॉ. राजेंद्र गवई यांनी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना डॉ. गवई म्हणाले की, याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने अ‍ॅस्ट्रॉसिटी कायद्याबाबत निकाल दिल्याने हा कायदा कमकुवत झाला. त्याचे पडसाद देशात उमटले. यावर केंद्र शासनाने कोर्टात पुनर्याचिका दाखल केली. मात्र त्यावर तातडीने सुनावणीस न्यायालयाने नकार दिला. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने संसदेत दुरुस्ती विधेयक मांडून ते संमत करून घ्यावे, असे डॉ. गवई यांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरमधील कथुआ, उत्तर प्रदेशातील उन्नाव, इटाहा येथे बालिकांवर अत्याचाराच्या दुर्दैवी घटना घडल्या असून, अत्याचाराच्या घटनेमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बलात्काराच्या कायद्यात कठोरता आणून जलद न्यायालयात सुनावणी घेऊन आरोपीस मृत्यूदंडाची शिक्षा द्यावी, असेही गवई यांनी सांगितले. लिंगायतांची स्वतंत्र धर्माची मागणी असून, त्याला आपला पाठिंबा असून आंबेडकरी विचारांच्या लोकांनी मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन डॉ. गवई यांनी केले. यावेळी भारत पुजारी, रामचंद्र खोब्रागडे, प्रकाश बाजपेयी, सतीश निकम, राजाभाऊ गांगुर्डे, मुन्ना शेख आदी उपस्थित होते.
अॅट्रॉसिटी कायदा कठोर करावा : राजेंद्र गवई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 23, 2018 00:17 IST