नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी थेट खरेदीने जागा ताब्यात घेण्याची अधिसूचना जारी करून प्रशासनाने रस्त्यात जाणाऱ्या जागांचे गटनिहाय मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली असून, थेट खरेदीच्या माध्यमातून जागेचा ताबा घेण्यात येणार असला तरी, प्रत्येक गटासाठी वेगवेगळ्या दराची आकारणी केली जाणार आहे. त्यासाठी गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तपासून पाहण्यात येत आहेत. या मार्गासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने अगोदर लॅण्ड पुलिंगच्या माध्यमातून जागा मालक शेतकऱ्यांची भागीदारी समृद्धी महामार्गासाठी घेण्याची तयारी दर्शविली होती. तथापि, नवनगरे उभारण्याबाबत असलेला संभ्रम व लॅण्ड पुलिंगच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या मोबदल्यासाठी शेतकरी अनुत्सुक असल्याने सरकारने लॅण्ड पुलिंगला पर्याय म्हणून भूसंपादन कायद्यान्वये जागा घेण्याची तयारी दर्शविली. तथापि, भूसंपादन कायदा २०१३ मधील काही तरतुदी व अटी पाहता शासनाच्या ताब्यात जागा मिळणे जवळपास अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यावर थेट खरेदीने जागेचा ताबा घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यात सरकार जागा मालकांकडून थेट खरेदी करेल व ताबा घेणार आहे. नाशिक जिल्ह्णातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन्ही तालुक्यातील ४६ गावांमधून सुमारे ११० किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी बाराशे हेक्टरहून अधिक जागेची निकड आहे. महामार्गाचे सर्वेक्षण व मोजणीत कोणती जागा रस्त्यात जाणार याचा अंदाज प्रशासनाला आल्याने त्यांनी गटनिहाय जागेची किंमत काढण्यास सुरुवात केली आहे.त्यात प्रत्येक गाव व ताबा घेतल्या जाणाऱ्या गटाच्या लगत असलेल्या अन्य गटांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. या गटांच्या किमती ठरल्यानंतर त्या गटात शेतकऱ्याचे असलेले पीक, झाडे, विहीर, घर-खळाचे बांधकाम आदि मालमत्तेचे स्वतंत्र मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यासाठी कृषी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याची मदत घेतली जाणार असून, जागेची किंमत व त्यात मालमत्तेचे मूल्यांकन असे ठरवूनच एकत्रित किंमत काढली जाणार आहे. या किमतीनंतर सरकार २५ टक्के अधिकचा मोबदला देणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जागा मालकास वेगवेगळी किंमत या थेट खरेदीने मिळणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती या मोबदल्याचा अंतिम निर्णय घेणार आहे. (प्रतिनिधी)‘समृद्धी’ विरोधाची भूमिका आज ठरणारसमृद्धी महामार्गासाठी जमिनी देण्यास जागा मालक शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही राज्य सरकारने गटनिहाय थेट जागा खरेदीची अधिसूचना काढल्यामुळे सिन्नर व इगतपुरीच्या शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला असून, यासंदर्भात पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी शुक्रवारी शेतकरी संघर्ष समितीची तातडीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यातील सर्वच वृत्तपत्रातून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून जाहिरातीच्या माध्यमातून समृद्धी महामार्गात जमिनी जाणाऱ्या गाव व गटाची माहिती प्रसिद्ध केली जात असून, सध्याच्या बाजारभावापेक्षा २५ टक्के अधिक किंमत देऊन जागा खरेदीची अधिसूचना प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे.
‘समृद्धी’साठी जागेचे मूल्यांकन सुरू
By admin | Updated: May 5, 2017 00:38 IST