शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताने एकामागोमाग एक १५ गोल डागले; समोरचे '0'वरच पाहत राहिले
2
मुंबईकडे जाण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर गर्दीच-गर्दी; मराठा आंदोलकांवर रेल्वे पोलिसांचे लक्ष...
3
मोदी चीनमध्ये असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा; म्हणे, भारताने टेरिफवर ऑफर दिली...
4
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भगवा पार्टीने अंत्ययात्रा काढली, लोकांना तेराव्यालाही बोलावले
5
शक्य तितक्या लवकर मुंबईचे रस्ते सोडा...; मनोज जरांगे यांची मराठा आंदोलकांना सूचना
6
...तर आम्हीही लाखोंच्या संख्येने मुंबईत येऊ; OBC समाजाचा इशारा, मंत्री छगन भुजबळ जरांगेंवर संतापले
7
जगदीप धनखड कुठे आहेत? एका बड्या नेत्याच्या फार्महाऊसवर...; माजी आमदारांच्या पेन्शनसाठीही अर्ज...
8
अफगाणिस्तानात भूकंपामुळे हाहाकार, भारताने पुढे केला मदतीचा हात!१ हजार तंबूंसह काय काय पाठवलं?
9
PNB आणि बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी...; आजपासून स्वस्त झालं कर्ज!
10
WhatsApp हॅकर्सच्या निशाण्यावर? 'ही' चूक केल्यास तुमचा फोन होऊ शकतो हॅक!
11
"...तर यातून लवकर मार्ग निघू शकतो"; CM देवेंद्र फडणवीसांचा मराठा आंदोलकांना प्रामाणिक सल्ला
12
जीममध्ये पुरुष ट्रेनर महिलांना देतायेत ट्रेनिंग...! अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता; म्हणाले...
13
"आता प्रशासन कोर्टाच्या निर्णयाचे उचित पालन करेल..."; CM देवेंद्र फडणवीसांचं रोखठोक मत
14
हॉटेलला पोहचूनही ५० मिनिटे कारमध्येच थांबले; मोदी-पुतिन यांची खास भेट, जाणून घ्या भेटीमागे काय?
15
५ वर्ष बेस्ट फ्रेंडच्या पतीसोबत अफेअर; पत्नीला भनक लागली, तिनं 'असा' बदला घेतला अख्खं शहर बघत राहिलं
16
लग्नाला २२ वर्षे झाली तरी 'तो' देतोय त्रास; पत्नीने थेट मुख्यमंत्र्याकडे मागितली इच्छामृत्यूची परवानगी
17
१४५ कोटींची लोकसंख्या मोजण्यासाठी खर्च किती? जनगणनेसाठी मागितले गेले एवढे पैसे...
18
रोहित शर्माची फिटनेस टेस्ट झाली; निकालही आला! किंग कोहलीचं काय?
19
मराठा आंदोलनात नियमांचे उल्लंघन, हायकोर्टाची नाराजी; राज्य सरकारला निर्देश, सुनावणीत काय घडले?
20
फक्त कारच नाहीत, १७५ वस्तू स्वस्त होणार, पण या वस्तू महागणार...

आदिवासी गटासाठी  अतिरिक्त निधी मागणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 1, 2021 01:01 IST

बांधकाम विभागाने दिलेल्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतेमुळे आदिवासी गटात विकासकामांसाठी निधी मिळणार नसल्याचे पाहून घालमेल वाढलेल्या आदिवासी सदस्यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सदरच्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द कराव्यात अथवा आदिवासी गटात कामांसाठी शासनाकडून अतिरिक्त निधीची सोय करण्याची मागणी केली. त्यावर शासनाकडून अतिरिक्त निधी मागविण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. 

ठळक मुद्देजि.प. प्रशासनाचे आश्वासन : शासनाला पत्र देणार

नाशिक : बांधकाम विभागाने दिलेल्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतेमुळे आदिवासी गटात विकासकामांसाठी निधी मिळणार नसल्याचे पाहून घालमेल वाढलेल्या आदिवासी सदस्यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सदरच्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द कराव्यात अथवा आदिवासी गटात कामांसाठी शासनाकडून अतिरिक्त निधीची सोय करण्याची मागणी केली. त्यावर शासनाकडून अतिरिक्त निधी मागविण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. जिल्हा परिषदेला दरवर्षी मिळणाऱ्या विकासकामांच्या निधीतून त्यात्या खात्याकडून नियोजन केले जात असले तरी, बांधकाम विभाग-१ ने मंजूर निधीपेक्षाही अधिक रकमेच्या अतिरिक्त कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. त्यामुळे या अतिरिक्त कामांमुळे पुढच्या वर्षी आदिवासी गटात रस्त्यांची कामे करण्यासाठी निधी शिल्लक राहणार नसल्याची बाब लक्षात आली आहे. त्यामुळे आदिवासी सदस्य संतप्त झाले असून, त्यांनी या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याबरोबरच आदिवासी गटांसाठी जादा निधी देण्याची मागणी अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष सयाजी गायकवाड यांच्याकडे केली होती. सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजीअधिकारी-ठेकेदारांच्या संगनमताने सदरचा प्रकार घडल्याने सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असल्याने आदिवासी गटातील कामांसाठी जिल्हा नियोजन विकास मंडळातून निधी मिळावा, या मागणीसाठी गुरुवारी माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ, सदस्य भास्कर गावित, विनायक माळेकर आदींनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांची भेट घेतली व सारा प्रकार कथन केला. अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतेमुळे आदिवासी गटांवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करून त्यासाठी शासनाकडून अतिरिक्त निधीची मागणी करण्याची विनंती त्यांनी केली. त्यावर बनसोड यांनी या संदर्भात शासनाला पत्र पाठविण्याची तयारी दर्शविली. 

टॅग्स :nashik Jilha parishadनाशिक जिल्हा परिषदMONEYपैसा